५३ पोलिस निवासस्थाने सहा वर्षांपासून लालफितीत; जुनी ४० घरे झाली भग्न, कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न ऐरणीवर

आधुनिक केसरी न्यूज 

 अमोल शिंदे

भोकरदन : भोकरदन  शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी रात्रंदिवस धावणाऱ्या पोलिसांनाच मात्र राहण्यासाठी सुरक्षित छप्पर मिळत नसल्याचे विदारक चित्र भोकरदनमध्ये समोर आले आहे.पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ५३ नवीन निवासस्थाने बांधण्यास शासनाने २०२०-२१ मध्ये मंजुरी दिली; मात्र तब्बल सहा वर्षे उलटूनही ही घरे कागदावरून प्रत्यक्षात उतरलेली नाहीत. शासनाची मंजुरी झाली, जुनी घरे रिकामी करून घेतली; पण नवीन बांधकामाचा पत्ता नसल्याने संपूर्ण पोलिस वसाहतच आता भग्नावस्थेत पोहोचली आहे.भोकरदन-जालना मार्गावरील मोक्याच्या ठिकाणी पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वी ४० घरांची वसाहत उभारण्यात आली होती.मात्र या घरांवर कौले असल्याने कालांतराने ती मोडकळीस आली.पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने याच जागेवर नव्याने ५३ निवासस्थाने उभारण्यास मंजुरी दिली.यापैकी १३ निवासस्थाने उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयाच्या पाठीमागे,तर उर्वरित निवासस्थाने जुन्या वसाहतीच्या जागेवर प्रस्तावित आहेत.मात्र मंजुरीनंतर पुढील प्रक्रिया लालफितीत अडकली आणि पोलिसांच्या डोक्यावरचे छप्पर कधी मिळणार,हा प्रश्न आजही कायम आहे.

घरे रिकामी केली;पण नवी घरे आलीच नाहीत...

नवीन बांधकामासाठी जुन्या वसाहतीतील पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून घरे रिकामी करून घेण्यात आली.त्यानंतर मात्र मोडकळीस आलेल्या घरांचे दरवाजे, खिडक्या,लोखंडी साहित्य,पत्रे आदी साहित्य रात्री-अपरात्री चोरीला गेल्याचे चित्र दिसून आले.आज या वसाहतीकडे पाहिल्यास एखाद्या ओसाड भग्न वास्तूचा भास होतो.ज्या जागेवर पोलिस कुटुंबांचा संसार होता,त्याच जागेवर आता भग्न भिंती, उघडी पडलेली घरे आणि अस्ताव्यस्त परिसर दिसत आहे. शासनाने नवे घर देण्याच्या आशेने जुनी घरे खाली करून घेतली; पण सहा वर्षांत नवे घर तर नाहीच, उलट जुनी वसाहतही उद्ध्वस्त झाली.

पोलिस वसाहतीत गैरकृत्यांची दबक्या आवाजात चर्चा

वसाहत ओसाड झाल्याने या परिसरात काही प्रमाणात गैरकृत्ये सुरू असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.यामुळे परिसराच्या सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.विशेष म्हणजे,वसाहतीच्या अगदी बाजूलाच पोलिस निरीक्षकांचे निवासस्थान आहे.मात्र त्याचीही अवस्था दयनीय झाली आहे.

न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाचीही दुरवस्था

याच परिसरात दिवाणी न्यायाधीशांचे जुने निवासस्थान आहे.गेल्या काही वर्षांपासून या निवासस्थानी अधिकारी वास्तव्य करत नसल्याने देखभालीअभावी त्याचीही अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. त्यामुळे पोलिस वसाहतीसह शासकीय निवासस्थानांचा परिसरच देखभाल आणि प्रशासकीय उदासीनतेचा बळी ठरत असल्याचे चित्र आहे.

‘मंजुरी’चा उत्सव संपला; आता बांधकाम कधी?

पोलिस अधिकारी-कर्मचारी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास कर्तव्य बजावतात.मात्र त्यांच्या मूलभूत निवासाचा प्रश्न सहा वर्षे प्रलंबित राहणे हीच व्यवस्थेची विसंगती ठरत आहे. ५३ निवासस्थाने मंजूर होऊनही बांधकाम सुरू न झाल्याने ‘मंजुरी झाली म्हणजे काम झाले’ असा कारभार भोकरदनमध्ये सुरू आहे का? असा संतप्त सवाल पोलिस कर्मचाऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.शासनाने मंजूर केलेली ५३ निवासस्थाने नेमकी कोणत्या टप्प्यावर अडकली आहेत, बांधकामाला विलंब का झाला आणि पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न कधी मार्गी लागणार,याकडे आता वरिष्ठ प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.