आधुनिक केसरी न्यूज
अमोल शिंदे
भोकरदन :१६ वर्षे अहोरात्र सेवा हजारो विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहार योजनेचा डिजिटल कारभार सांभाळला...शासनाच्या प्रत्येक आदेशाची अंमलबजावणी केली... मात्र एवढी वर्षे उलटूनही स्वतःच्या नोकरीची शाश्वती नाही.प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर्सच्या या परिस्थितीने शासनाच्या कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.सन २०१० मध्ये राज्य शासनाने योजनेची कामे संगणकीकृत करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून गुणवत्ता,लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून ४३३ डाटा एंट्री ऑपरेटरची पदे भरली.आजघडीला यापैकी ३१० कर्मचारी कार्यरत असून १२३ पदे रिक्त आहेत.नोकरीची शाश्वती नसल्याने रिक्त पदांचा परिणाम योजनेच्या दैनंदिन कामकाजावर होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
१६ वर्षे सेवा; तरीही भविष्य अधांतरी...
पूर्वीच्या शालेय पोषण आहार योजनेचे रूपांतर प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेत झाले. योजना बदलली,कामाचे स्वरूप बदलले,तंत्रज्ञान बदलले; पण डाटा एंट्री ऑपरेटर्सच्या नोकरीची अनिश्चितता मात्र कायम राहिली, अशी कर्मचाऱ्यांची खंत आहे.योजनेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, दैनंदिन व मासिक अहवाल, MDM Portal वरील माहिती, अन्नधान्याची नोंद,देयके, आर्थिक हिशोब आणि योजनेशी संबंधित विविध तांत्रिक कामकाजाची जबाबदारी हे कर्मचारी पार पाडत आहेत. त्यामुळे योजनेचा डिजिटल कारभार सुरळीत ठेवण्यात हे कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
‘समग्र शिक्षा’तील कर्मचाऱ्यांना न्याय; मग आम्हाला का नाही?
संघटनेने उपस्थित केलेल्या प्रश्नानुसार, समग्र शिक्षा अंतर्गत ३५०० पेक्षा अधिक पदे शासनाने कायम केली आहेत. मग प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेत गेल्या १६ वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या डाटा एंट्री ऑपरेटर्सना कायम सेवेत समायोजित करण्याचा निर्णय का घेतला जात नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.एकीकडे शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनेचा भार सांभाळायचा आणि दुसरीकडे स्वतःच्या नोकरीच्या भवितव्याची चिंता करायची, अशी अवस्था या कर्मचाऱ्यांची झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
तुटपुंजे मानधन; सामाजिक सुरक्षेचा आधारही नाही...
गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळ सेवा बजावूनही कर्मचाऱ्यांना अत्यंत अल्प मानधनावर काम करावे लागत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. वाढती महागाई, कुटुंबाचा खर्च आणि मुलांचे शिक्षण यामुळे या मानधनावर संसाराचा गाडा ओढणे कठीण होत असल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली.त्यात PF,आरोग्य विमा, ग्रॅच्युइटी यांसारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या सुविधांचाही अभाव असल्याने १६ वर्षांची सेवा करूनही भविष्याची हमी नसल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
१६ वर्षांच्या योगदानावर हा अन्यायच...
डाटा एंट्री ऑपरेटर संघटना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष दीपक पसरटे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.१६ वर्षे प्रदीर्घ सेवा देऊनही आम्हाला कायम करण्यात आलेले नाही. एवढी वर्षे काम करूनही जर सेवेची शाश्वती मिळत नसेल, तर हा आमच्या १६ वर्षांच्या योगदानावर झालेला मोठा अन्याय आहे. शासनाने आमच्या प्रदीर्घ सेवेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर्सना शासकीय सेवेत समायोजित करून कायम करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
Comment List