आधुनिक केसरी न्यूज
चंद्रपूर : महाराष्ट्र वन विभागाच्या वतीने ‘वाईल्डकॉन २०२५’ या दोन दिवसीय परिषदेचे ८ व ९ जानेवारी रोजी चंद्रपूर वन प्रशासन आणि व्यवस्थापन अकादमी येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेचा समारोप समारंभ आज मा. श्री. गणेश नाईक, मंत्री, वने, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. या कार्यक्रमास श्रीमती शोभाताई फडणवीस, माजी मंत्री, श्री. किशोर जोरगेवार, आमदार, चंद्रपूर, श्रीमती शोमिता बिस्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र, श्री. विवेक खांडेकर, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र, श्री. एम. एस. राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन व व्यवस्थापन, श्री. एम. एस. रेड्डी, संचालक, चंद्रपूर वन अकादमी, श्री. संजीव गौड, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ व डॉ. जितेंद्र रामगावकर, क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. ‘संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर स्थानिक पातळीवरील तृणभक्षी व मांसभक्षी वन्यप्राण्यांच्या मुबलक संख्येवर नियंत्रणासाठी अभिनव आणि संवेदनशील उपाययोजना’ या विषयावरील परिषदेत देश-विदेशातील तज्ञ, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, संशोधक, आजी-माजी वरिष्ठ वनअधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली.
काल परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मा. श्रीमती शोभाताई फडणवीस, माजी मंत्री यांनी शेतकरी, आदिवासी आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या समस्या अत्यंत प्रभावीपणे मांडल्या, तर वन्यजीवांचे संवर्धन करत असताना मनुष्यहानी होऊ नये, असे आग्रही प्रतिपादन मा. श्री. देवराव भोंगाडे, आमदार, राजुरा यांनी यावेळी केले. परिषदेच्या पहिल्या सत्रात ‘संरक्षित क्षेत्रांबाहेरील वन्यजीव मुबलकता आणि पर्यावरणीय संदर्भ’ या विषयावरील चर्चेत भारतीय वन्यजीव संस्थानच्या वन्यजीवतज्ञांनी मानवी वस्तीच्या आसपास वावरणा-या बिबट्या व वाघांना पकडण्याविषयी माहिती दिली. वन्यप्राण्यांच्या लोकसंख्या मॉडेलिंगवर भर देण्याची गरज भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांच्या कार्यालयातील फेलो डॉ. सिंदुरा गणपथी यांनी व्यक्त केली. यावेळी विविध विभागांचे मुख्य वनसंरक्षक, उपसंचालक व तज्ञांनी माकडांच्या उपद्रवावर उपाय म्हणून नियंत्रण कक्ष व शीघ्र कृती दलांची स्थापना किंवा माकडांची नसबंदी, गस्त, जनजागृती, मध्य प्रदेशात तृणभक्षी प्राण्यांचे केले जात असलेले घाऊक स्थानांतरण इत्यादी विषयांवर माहिती दिली.
परिषदेच्या दुस-या सत्रात ‘वन्यजीव लोकसंख्येच्या व्यवस्थापनासाठी धोरण आणि कायदेशीर बाबी’ या विषयावरील चर्चेत संरक्षित क्षेत्रांबाहेरील वन्यजीव लोकसंख्या व्यवस्थापनासाठी अस्तित्वातील कायदे आणि नवीन धोरणे यावर तज्ञांनी विचारविनिमय केला. यावेळी शेड्यूल एक मधील वन्यप्राण्यांबाबतची निर्णयप्रक्रिया, मुख्य प्रधान वनसंरक्षकांचे अधिकार, स्थानांतरणाच्या परवानगीची प्रक्रिया कशी गतिमान करता येईल, राज्य व केंद्र सरकारदरम्यान सुसंवाद कसा वाढवता येईल यावर चर्चा झाली. तिस-या सत्रात ‘वनक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधांचे मानकीकरण’ या विषयावर झालेल्या चर्चेत वरिष्ठ पशुवैद्यकांनी ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर्सचे बळकटीकरण, मोबाईल युनिटचे सक्षमीकरण, प्रभावी रोग व्यवस्थापन, आपत्कालीन प्रतिसाद, पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
आज परिषदेच्या दुस-या दिवशी ‘संरक्षित क्षेत्रांबाहेरील विशेषतः वन-शेती संलग्न क्षेत्रांतील मुबलक वन्यजीव लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संभाव्य नाविन्यपूर्ण धोरणे’ या विषयावर चर्चा झाली. या सत्रात देशभरातून आलेल्या तसेच विदेशातील तज्ञांनी वन्यप्राण्यांच्या गर्भनिरोधनासाठी सध्या उपलब्ध असलेले विविध पर्याय, हिमाचल प्रदेशातील माकडांची नसबंदी, टेक्सासमधील रानडुकरे पकडण्याचे सापळे, मध्य प्रदेशातील वाघांचे स्थानांतरण इत्यादी विषयांवर सादरीकरण केले.
समारोप सत्रात श्री. विवेक खांडेकर, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य यांनी या समस्यांवर वनविभाग काय उपाययोजना करत आहे, याविषयी माहिती देताना मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करीत आहोत व त्याचा संपूर्ण राज्यभर विस्तार करणार आहोत, असे सांगितले. समर्पित मनुष्यबळाच्या मागणीबाबतचा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री यांच्याकडे, तर जुन्नर येथील बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी रासायनिक गर्भनिरोधक वापरण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. वाघांसाठी सुरक्षित मार्गिका तयार करण्याच्या पद्धती शोधण्यासाठी विशेष अभ्यास सुरू असतानाच हत्तींच्या संभाव्य आगमनाच्या आव्हानाचा सामना करण्याचीही तयारी सुरु केली आहे. नवेगाव व गडचिरोली येथे गवताळ कुरणे तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तसेच चंद्रपूरमध्ये सेंटर फॉर एक्सलन्सची स्थापना करण्यात आली आहे, असेही श्री. खांडेकर यांनी सांगितले.
वनखात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर वनमंत्री श्री. गणेश नाईक ‘वाईल्डकॉन २०२५’ परिषदेच्या समारोप समारंभाच्या निमित्ताने प्रथमच चंद्रपूरात आले होते. त्यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांशी संवाद साधून विभागासमोरील आव्हानांची व संभाव्य उपाययोजनांची माहिती घेतली. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. डॉ. जितेंद्र रामगावकर, क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प यांनी परिषदेत दोन दिवस झालेल्या चर्चेचा गोषवारा मा. वनमंत्र्यांसमोर सादर केला. तसेच या चर्चेतून पुढे आलेल्या प्रमुख मुद्द्यांचे दस्तऐवजीकरण केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
केवळ विदर्भच नव्हे तर संपूर्ण भारताला भेडसावणा-या महत्वाच्या प्रश्नावर सर्वांगीण चर्चा घडवून आणून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाने हा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिने आश्वासक पाऊल उचलले आहे, अशी प्रतिक्रिया परिषदेत सहभागी वक्ते आणि श्रोत्यांनी दिली. कुमारी श्रेया खाडीलकर यांनी परिषदेचे सूत्रसंचालन केले, तर श्रीमती पियुषा जगताप, उपसंचालक (बफर) यांनी आभार प्रदर्शन केले.
Comment List