आधुनिक केसरी न्यूज
केदार शर्मा
जालना : नांदेड समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान अवैध मुरूम उत्खनन, तांत्रिक अनियमितता आणि शासनाच्या महसुलाच्या नुकसानीचे प्रकरण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. माजी मंत्री तथा परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हा गंभीर मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभेत उपस्थित करून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे उच्चस्तरीय चौकशीची लेखी मागणी केल्यानंतर आता या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. लघु पाटबंधारे विभागाच्या फिर्यादीवरून APCO Infratech Pvt. Ltd. या कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध परतूर पोलीस ठाण्यात सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लघु पाटबंधारे विभागाचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक योगेश राजू वैद्य यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून FIR क्रमांक 0324/2026 नोंद करण्यात आला असून, पुढील तपास परतूर पोलिसांकडून सुरू आहे.
तलावाच्या भिंतीलगत १५ ते २० फूट खोल उत्खननाचा गंभीर आरोप
फिर्यादीनुसार, नागथास बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प परिसरात मुरूम उत्खननासाठी परवानगी असताना रॉयल्टीचे प्रमाण संपल्यानंतरही तलावाच्या भिंतीलगत सुमारे १५ ते २० फूट खोल खड्डे खोदून मोठ्या प्रमाणात मुरूमाचे उत्खनन करण्यात आले. त्यामुळे तलावाच्या संरचनेला मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तलावाची संरक्षणभिंत कमकुवत झाल्याने भविष्यात तलाव फुटण्याचा धोका निर्माण झाला असून, अशी घटना घडल्यास शेकडो हेक्टर शेती वाहून जाण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान व जीवितहानी होण्याची शक्यता असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
कामाच्या गुणवत्तेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह
आमदार बबनराव लोणीकर यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात समृद्धी महामार्गाच्या कामात मंजूर भराव साहित्याऐवजी काळ्या मातीचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. या मातीमध्ये दगड-गोटे मिसळून शेतातील बांधाप्रमाणे भराव टाकण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
नियमानुसार दोन ते तीन फुटांचे थर, प्रत्येक थरावर रोलरद्वारे दाबणी, घनता चाचणी आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रक्रिया आवश्यक असताना त्याचे पालन झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात रस्ता खचणे, भेगा पडणे आणि अपघात होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
एमएसआरडीसी अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
आमदार बबनराव लोणीकर यांनी एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांनी गुणवत्ता नियंत्रण, मुरूम उत्खनन, वाहनांची तपासणी, जीपीएस पडताळणी, प्रयोगशाळा चाचण्या आणि साइट निरीक्षण याकडे आवश्यक लक्ष दिले नसल्याचा आरोप केला आहे.
अधिकाऱ्यांनी वेळेवर कारवाई केली असती तर कथित अवैध उत्खनन रोखता आले असते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करण्यात यावे तसेच शासनाच्या महसुलाचे नुकसान त्यांच्या मालमत्तेतून वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मंठा व परतूर तालुक्यातील ETS मोजणीत अतिरिक्त उत्खननाचा दावा
उपलब्ध नोंदींनुसार मंठा तालुक्यातील १६ अल्पमुदत परवान्यांद्वारे ८१,८७५ ब्रास मुरूम उत्खननास परवानगी देण्यात आली होती. त्यापैकी नऊ प्रकरणांच्या ETS मोजणीत परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, दहिफळ भोंगाणे येथील नागथास प्रकल्पातून विनापरवाना उत्खनन झाल्याचाही आरोप आहे. या दोन्ही बाबी मिळून ८२,५८९.४७ ब्रास अतिरिक्त उत्खनन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तर परतूर तालुक्यातील २५ अल्पमुदत परवान्यांद्वारे २,१७,४८० ब्रास मुरूम उत्खननास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी २२ प्रकरणांच्या ETS मोजणीत परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन झाल्याचा दावा असून, हेलसवाडी येथील पाझर तलाव क्रमांक १ मधून परवाना आदेशाशिवाय उत्खनन झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या दोन्ही बाबी मिळून २,०६,८३२ ब्रास अतिरिक्त उत्खनन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
विधानसभेत १० लाख ब्रास अवैध मुरूम उत्खननाचा मुद्दा केला आमदार लोणीकर यांनी उपस्थित
आमदार बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत दावा केला की, सुमारे ७६ हजार ब्रास मुरूमाची रॉयल्टी भरल्यानंतरही सुमारे १० लाख ब्रास अवैध मुरूम उत्खनन करण्यात आले. या प्रकारामुळे शासनाच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.
परतुर पोलिसात गुन्हा दाखल; तपास सुरू
योगेश राजू वैद्य यांच्या फिर्यादीवरून APCO Infratech Pvt. Ltd. व संबंधित व्यक्तींविरुद्ध सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास परतूर पोलीस करत आहेत.
*"दोषींवर कठोर कारवाई करा" – आमदार लोणीकर*
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक, प्रशासकीय व आर्थिक चौकशी करून मंजूर परिमाणापेक्षा अधिक उत्खनन, शासनाच्या महसुलाची हानी, रॉयल्टीची चोरी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास कंत्राटदार कंपनी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय, आर्थिक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केल्याने याबाबतीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या दालनात या बैठकीचे आयोजन केले असून लवकरच ही बैठक संपन्न होणार आहे. या बैठकीस जालना जिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी आणि विभागाचे मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता उपस्थित असणार आहेत. हजारो कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या गुणवत्तेशी आणि शासनाच्या महसुलाशी कोणतीही तडजोड होऊ नये. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य जनतेसमोर यावे आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comment List