शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा निषेधाचे पत्र ही ‘बदनामी’ नव्हे !

आधुनिक केसरी न्यूज

छत्रपती संभाजीनगर : ‘कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडे सादर केलेले निषेधाचे निवेदन हे बदनामीच्या खटल्यास कारणीभूत ठरू शकत नाही’ असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, संभाजीनगर येथील सेवानिवृत्त प्राध्यापिका चंद्रज्योती मुळे – भंडारी व अन्य तेवीस शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी अर्जात न्या. कीशोर संत यांनी उपरोक्त आदेश दिला. महाविद्यालयातील सहकारी प्राध्यापकाने दाखल केलेल्या बदनामीच्या फौजदारी खटल्यात आरोपी म्हणून सामील करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला.
याबाबत हकीगत अशी की, आपल्या विषयाच्या विभागप्रमुखांनी आपलेबाबत अनुचित उद्गार काढले असून त्यामुळे आपला मानसिक छळ झाला असल्याची तक्रार शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयातील एका महिला प्राध्यापिकेने वर्ष 2009 साली महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे सादर केली. सदर घटनेची माहिती समजताच याचिकाकर्ते प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांनी घडल्या प्रसंगाचा निषेध नोंदवणारे एक चार ओळींचे पत्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे सादर केले. “घडलेली घटना ही स्त्रीत्वाचा अवमान असून आपण त्याचा निषेध करतो व संबंधितास कडक शासन व्हावे अशी मागणी करतो” असा मजकूर यापत्रात नमूद होता. निषेधाच्या पत्रामुळे आपली बदनामी झाली असून पत्रावर स्वाक्षरी करणार्‍या सर्व  एकोणचाळीस  शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना ‘बदनामी’च्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा व्हावी अशी फौजदारी तक्रार प्राध्यापक महोदयांनी 2009 साली प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, संभाजीनगर येथे दाखल केली. त्यात महाविद्यालयातील महिला शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना आरोपी करण्यात आले. त्याविरूध्द आरोपींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता उच्च न्यायालयाने खटल्यास स्थगिती देऊन प्रकरण अंतिम सुनावणीकरीता तहकूब केले होते.

भारतीय दंड विधान कलम 499 मध्ये अब्रुनुकसानी अथवा बदनामीची व्याख्या नमूद असून प्राधिकृत व्यक्तीकडे उचित दाद मागण्यासाठी सादर करण्यात आलेले निवेदन हे बदनामीच्या कक्षेत येत नाही असे कलम 499 चा अपवाद क्रमांक आठ सांगतो, स्वत:च्या अथवा अन्य व्यक्तीच्या हितरक्षणार्थ केलेल्या कारवाईस ’बदनामी’ ठरवता येणार नाही, असेदेखील कलम 499 च्या नवव्या अपवादात नमूद आहे. त्यामुळे, सभोवताली घडलेल्या सार्वजनिक घटनेचा सनदशीर मार्गाने निषेध नोंदवणे ही बदनामी ठरू शकत नाही,असा युक्तीवाद अंतिम सुनावणी समयीयाचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. तो मान्य करून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्याविरूध्दचा बदनामीचा खटला रद्द केला. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड चैतन्य धारूरकर यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड मयूर सुभेदार व ॲड अभिषेक देशपांडे यांनी सहकार्य केले.