आधुनिक केसरी न्यूज
परतूर : जिल्ह्यात २०२२-२०२३ आणि २०२४ मध्ये अतिवृष्टी पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई अनुदान घोटाळ्यासंदर्भात ७४ अधिकारी कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत, परंतु गठित करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने वर्गवारी करून बऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज विधानसभेत केला.
दोषी आढळलेल्या ७४ अधिकारी कर्मचान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करावी तसेच त्यांच्या मालमत्तेवर किंवा सातबारावर बोजा टाकून त्यांच्याकडून संबंधित अपहाराची रक्कम वसूल करण्यात यावी अशी जोरदार मागणी देखील यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे जालना जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि गारपिटी अनुदानातील सुमारे १०० कोटींच्या महाघोटाळ्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रखरपणे उपस्थित केला. या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधत, शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली आणि तात्काळ कठोर कारवाईची गरज असल्याचे विधिमंडळाच्या सभागृहात आपली
भूमिका परखडपणे मांडली. जालना जिल्ह्यात २०२२ ते २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानीसाठी शासनाने संपूर्ण जालना जिल्ह्यासाठी ११०३ कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले होते, परंतु यापैकी सुमारे ५६ कोटी रुपये बनावट शेतकरी दाखवून, दुबार अनुदान वाटप करून आणि शासकीय जमिनींच्या नावावर लाटण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी शासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या आकडेवारी मध्ये देखील मोठी तफावत दिसून येते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार ३४.९७ कोटींचा अपहार उघड झाला असला, तरी लोणीकर यांनी हा घोटाळा १०० कोटींपेक्षा जास्त असू शकतो दावा केला आहे.
प्रलंबित असल्यामुळे अद्याप पर्यंत
एकूण २,५७,२९७शेतकऱ्यांपैकी ६३ हजार १९४ शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत अनुदान प्राप्त झालेले नसून अंबड व घनसावंगी या दोन तालुक्यातील १५०३१ शेतकऱ्यांची केवायसी केली.
या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभमिळालेला नाही. अंबड घनसावंगी मधील ३६ हजार शेतकऱ्यांनी या संदर्भात मोर्चा काढला होता. अद्याप पर्यंत जालना जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी केवायसी प्रलंबित असल्यामुळे अनुदानापासून वंचित राहिले आहे त्या सर्व शेतकऱ्यांची केवायसी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून या सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यात यावी अशी मागणी देखील आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज केली.
पुढे बोलताना आमदार बबनराव लोणीकर म्हणाले की बीड व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नावे २४ कोटी रुपयांची रक्कम वळवण्यात आली असून या शेतकऱ्यांची अंबड व घनसावंगी तालुक्यामध्ये इंचभर सुद्धा जमीन नाही असे असताना दोषी अधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांच्या नावाचा वापर करून मोठा अपहार केला आहे यामध्ये ज्याप्रमाणे तलाठी ग्रामसेवक कृषी सहाय्यक यांनी संयुक्त पाहणी करणे अपेक्षित होते त्याचप्रमाणे तहसीलदार यांच्या लॉगिन आयडी व पासवर्ड मधून रक्कम वितरित करण्यात आली ही बाब देखील तितकीच गंभीर आहे त्यामुळे निलंबित करण्यात आलेल्या ७४ अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अंबड व घनसावंगी तहसीलदाराचा देखील समावेश करण्यात यावा अशी जोरदार मागणी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी यावेळी केली.
Comment List