पत्रकार संरक्षण कायदा : नोंदणी नसलेला पत्रकार संरक्षणास पात्र ठरतो का ? उच्च न्यायालयाची पोलिसांना विचारणा
आधुनिक केसरी न्यूज
छत्रपती संभाजीनगर : नोंदणीकृत नसलेल्या वर्तमानपत्राचा संपादक हा पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत फिर्याद देऊ शकतो का ? यामुद्द्यावर खुलासा करणेबाबत उच्च न्यायालयाने बीड सिटी पोलीस स्टेशन यांना नोटीस काढली आहे.
2) याबाबत हकीगत अशी की, बीड येथील रहिवासी सईद मिर्झा यांच्या बीड येथे काही शैक्षणिक संस्था आहेत. यासंस्थांबाबत काही बातम्या दै संघर्ष या स्थानिक दैनिकात छापून आल्या. वर्तमानपत्राच्या अंकावर संपादक म्हणून मोहम्म्द खमरूल यांचे नाव आढळून आल्याने आपल्या संस्थेविषयी दिशाभूल करणारे वृत्त का छापले अशी विचारणा मिर्झा यांनी संपादकाकडे केली. संतापून जाऊन मोहम्म्द खमरूल यांनी मिर्झा यांच्याविरूध्द सिटी पोलीस ठाणे बीड येथे भारतीय न्याय संहितेच्या कलमाखाली धमकीची फिर्याद नोंदवली. तथापि, मिर्झा यांच्यावरील गुन्हा अदखलपात्र आहे, त्यात पत्रकार संरक्षण कायद्यातील कलमाचा अंतर्भाव करण्यात यावा अशी मागणी बीड येथील पत्रकारांच्या एका शिष्टमंडळाने पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे केली. सदर मागणीनंतर अदखलपात्र गुन्ह्याच्या मूळ फिर्यादीत पोलिसांनी महाराष्ट्र मीडिया पर्सन्स अँड मीडिया इन्स्टिट्यूशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हायलन्स अँड डॅमेज ऑर लॉस टू प्रॉपर्टी ) ऍक्ट, 2017 गुन्ह्याचे कलम 4 समाविष्ट केले. तपासाअंती बीड येथील सक्षम न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले. सदर दोषारोपपत्रास आव्हान देणारी याचिका आरोपी मिर्झा यांनी ॲडव्होकेट चैतन्य धारूरकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात दाखल केली. त्यात न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश केला.
3) पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत फिर्याद देण्याकरीता फिर्यादी हा नोंदणीकृत वर्तमानपत्राचा संपादक असावा लागतो. मोहम्म्द खमरूल चालवत असलेल्या दैनिकाची कोणत्याही शासकीय दफ्तरी नोंद नाही. मुद्रणालये व पुस्तके नोंदणी कायद्यानुसार रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्सच्या दफ्तरी फिर्यादी यांच्या वर्तमानपत्राची नोंद नसल्याने फिर्यादी हे पत्रकार, संपादक यांच्या व्याख्येत मोडत नाहीत त्यामुळे पत्रकार संरक्षण कायद्याचे संरक्षण त्यांना देय ठरत नाही असे मुद्दे याचिकाकर्त्याच्यावतीने उच्च न्यायालयासमक्ष उपस्थित करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने बीड सिटी पोलीस स्टेशन व फिर्यादी मोहम्मद खमरूल यांना नोटीस काढली असून पुढील सुनावणी दि.22 डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
About The Author
Related Posts
Post Comment
mahaveer ghar sansar



Comment List