आधुनिक केसरी न्यूज
पणजी : 7 ऑगस्ट 2025 ‘माझ्यावर ओबीसी समाजाबद्दल बोललो म्हणून टीका केली जाते, पण मी कुठल्याही एका समाजाबद्दल बोलत नाही. मला कितीही टार्गेट केले तरी ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी मी लढतच राहणार आहे. एका समाजासाठी आवाज उठवला म्हणजे दुसऱ्या समाजाच्या विरोधात बोलतो आहे असं म्हटलं जातं पण माझं धोरण तसं नाही. जोपर्यंत ओबीसी समाज प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात येत नाही, तोपर्यंत प्रगत भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असे वक्तव्य महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. गोव्यात आयोजित केलेल्या 'राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 10व्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
या अधिवेशनासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष, प्राध्यापक डॉ. बबनराव तायवाडे, आमदार परिणय फुके, माजी मंत्री विजय वड्डेटीवर, माजी मंत्री महादेव जानकर, आमदर किसन कथोरे, आमदार अभिजीत वंजारी आदी मान्यवर उपस्थित होते. उद्घाटनानंतर मनोगत व्यक्त करताना फडणवीस म्हणाले, ‘आज इथे ७६ मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी २४ मागण्या केंद्राकडे करण्यात आल्या आहेत. त्या आपण केंद्राकडे पाठवू. २५ ते २६ मागण्या महाराष्ट्राकडे तर बाकीच्या मागण्या गोवा सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. मागण्यांवर आपण काम करु. काही झालं तरीही ओबीसी समाजासाठी काम करणारच असा पुनरुच्चार फडणवीस यांनी केला.
गोव्याचे मुख्यमंत्री ड़ॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या कार्क्रमादरम्यान आपले विचार मांडले. ‘ओबीसींनी सादर केलेल्या रिप्रेझेंटेशनवर महाराष्ट्र, गोव्यासह केंद्र सरकार विचाराधीन असून ओबीसींना न्याय, हक्क आणि आरक्षण मिळालेच पाहिजे,’ असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले.मंडळ आयोगापासून आजपर्यंत आपल्या हक्कांसाठी ओबीसी समाज लढत आहे. भाजपा सरकार ओबींसींच्या हक्कासाठी तत्पर असून सरकारद्वारा ओबीसी समाजासाठी चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. मागील काही वर्षात ओबीसींच्या नावावर फक्त राजकारण करण्यात आले. समाजाचा वापर करून काहींनी फक्त पदे उपभोगली. मात्र ओबीसींना न्याय आणि घटनात्मक हक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानुसार 2027 मध्ये जातीनिहाय जनगणना देशात होणार असून ही इतिहासात नोंद करण्यासारखी घटना आहे. या जनगणनेद्वारे पॉलिसी डिसीजन घेण्यात येणार आहे. विकसीत भारत 2047मध्ये ओबीसी बांधवांचे योगदान काय आहे हे समजण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना महत्त्वाची आहे. रेल्वे, बॅंकिंग सारख्या सर्व क्षेत्रात केंद्राकडून 27 % आरक्षण देण्यात आले आहे. जेव्हा आपण एकमेकांचा हात धरून पुढे जाऊ तेव्हाच समाजाचा विकास होईल, समाज परिवर्तन होईल. कोणताही ओबीसी बांधव दुर्लक्षित राहू नये यासाठी सबका साथ, सबका विकास या धोरणाची गरज असल्याचे प्रतिपादन सावंत यांनी केले.
गोवा सरकारच्या मंत्रीमंडळात 3 ओबीसी मिनिस्टर असून ही माझ्यासाठी गौरवाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. गोव्यात ओबीसी कॉर्पोरेशन असून त्याद्वारे शैक्षणिक, व्यवसाय, गृह कर्ज देण्याचे काम सरकार करत आहे. आर्थिक विकासासाठी गोवा सरकार नेहमी तत्पर आहे. ओबीसी सर्टिफिकेशनसाठीही सरकारने कायमच तत्परता दाखवली असून यासाठी आता ई सर्टिफिकेशनचा पद्धत अवलंबली जाणार आहे. महिला सशक्तीकरणमध्येही ओबीसी कार्पोरेशनचे मोठे योगदान असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
Comment List