राज्यात नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर : ६७ नगरपरिषदांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण

आधुनिक केसरी न्यूज

लक्ष्मीकांत मुंडे

किनवट : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मुंबई येथे नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली. या सोडतीनुसार राज्यातील २४७ नगरपरिषदां आणि १४७ नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले. या आरक्षणामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार यावर स्थानिक पातळीवरील उमेदवारी, आघाड्या व राजकीय हालचाली ठरणार आहेत. त्यामुळे या सोडतीकडे राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते.

सोडतीनुसार,

१६ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव आहे,

३४ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) महिलांसाठी राखीव आहे,तर ६७ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.ही आरक्षण यादी जाहीर होताच, राज्यातील महिला नेतृत्वाला मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. आगामी निवडणुकीत महीलांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न या आरक्षणातून स्पष्टपणे दिसून येतो.

खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव असलेल्या नगरपरिषदांमध्ये :- परळी वैजनाथ, मुखेड, अंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड, मलकापूर (कोल्हापूर), मोवाड, पंढरपूर, खामगाव, गंगाखेड, धरणगाव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा, नांदूरा, सावनेर, मंगळवेढा, कलमनुरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगुड, साकोली, कुरुंदवाड, पूर्णा, कळंब, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार, भूम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलुस, यावल, सावंतवाडी, देवळाली प्रवरनगर, माजलगाव, उमरगा, शिरुर, जळगाव जामोद, नेवासा, महाड, भिवंडी, ओझर, दारव्हा, तासगाव, चिपळूण, शिर्सी, उमरेड, अंधारी, चंद्रपूर आणि शहादा.

या ६७ नगरपरिषदांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना नगराध्यक्षपदासाठी निवडणुकीत संधी मिळणार असून, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्थानिक राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने हा टप्पा ऐतिहासिक ठरेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक राजकीय वर्तुळांतून व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने ही सोडत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडल्याचा दावा केला असला तरी, काही ठिकाणी राजकीय गटांनी या आरक्षणाबाबत असंतोष व्यक्त केला आहे. तरीदेखील, महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्वाची मोठी संधी मिळाल्याने अनेक भागांत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.