आधुनिक केसरी न्यूज
नांदेड : वाघाळा महानगरपालिकेचा अण्णागोंदी कारभार हा नेहमीच चर्चेत राहिलेला आहे. जखम गुडघ्याला आणि इंजेक्शन पखालीला अशा पद्धतीचे वर्तन महानगरपालिकेचे नेहमीच राहिले आहे. महानगरपालिकेतील काही मस्तवाल सत्ताधुंद राजकारणी सातत्याने दलित वस्तीतील विकास कामांना तिलांजली देत आले आहेत. असाच एक प्रकार पौर्णिमा नगर येथील मंजूर असलेल्या अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजने अंतर्गत या भागातील दलित वस्तीतील नागरिकांसाठी सांस्कृतिक सभागृह उभारण्यासाठी महानगरपालिकेने एक कोटी तीस लाख रुपयांचा निधी आरक्षित केला होता. परंतु सदरील सांस्कृतिक सभागृह हे पौर्णिमा नगर, वैशाखी नगर, राहुल नगर या भागात असलेल्या दलित वस्तीत न बांधता सदरील सांस्कृतिक सभागृह दलित वस्त्यापासून दूर असलेल्या सवर्णांच्या वस्तीत बांधण्यात आले आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कसबे आणि पंकज कांबळे यांनी माननीय जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले नांदेड यांच्याकडे संबंधित मंनपाच्या अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हे नोंदविण्याची मागणी केली आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी १४ मार्च २०२२ ला या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की, सदरील सांस्कृतिक सभागृह जर दलित वस्ती अंतर्गत येत नसेल तर सदरील कामाची संपूर्ण रक्कम महानगरपालिका यांच्या फंडातून शासनास परत करण्याची जबाबदारी आयुक्त यांची आहे. असे स्पष्ट केले आहे असे असले तरी मात्र राजकारण्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या महानगरपालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या या आदेशाची पायमल्ली करीत जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे.
या भागातील स्थानिक प्रस्थापित एका राजकारण्याने महानगरपालिकेच्या आयुक्त यांना हाताशी धरून सदरील सांस्कृतिक सभागृह हे दलित वस्तीच्या बाहेर नेऊन त्याचा फायदा दलितोत्तर लोकांना कसा होईल याची काळजी घेतली आहे. याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे ज्येष्ठ नेते तथा पत्रकार व या भागातील नागरी विकास कृती समितीचे सचिव दीपक कसबे यांनी व सामाजिक कार्यकर्ते पंकज कांबळे यांनी नांदेड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. सदरील सांस्कृतिक सभागृहाचे काम हे नियमबाह्य होत असून शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. परंतु जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या तर्फेही या बांधकामावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. म्हणून दीपक कसबे आणि पंकज कांबळे यांनी सदरील बाब बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे यांना एका भेटीदरम्यान लक्षात आणून दिले. नांदेड शहरात अशा कामांची संख्या मोठी असून नेहमीच दलित वस्ती अंतर्गत असलेल्या कामाचा निधी इतरत्र वळविला जातो. त्यामुळे नांदेड शहरातील दलित वस्त्यामध्ये विकास कामे होत नसल्याची कैफियत आमदार नारायण कुचे यांच्याकडे मांडली होती.
सदरील सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम अतिशय चुकीच्या पद्धतीने व नियमांना डावलून होत असल्यामुळे आमदार कुचे यांनी सदरील बाब विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली व महानगरपालिका प्रशासनावर कारवाई करण्याची ही त्यांनी मागणी केली आहे एम त्यामुळे नांदेड महानगरपालिकेतील मनमानी करणाऱ्या काही प्रशासकीय अधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत हात मिळवणी करून चुकीचे कामे करणारे काही प्रस्थापित राजकारणी यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. सदरील चुकीच्या कामाचा अहवाल महाराष्ट्र राज्याच्या नगर विकास विभागाने दोन दिवसात द्यावा ,असे आदेशित केले आहे. त्याचबरोबर दलित वस्तीचा निधी इतरत्र वळवून दलित वस्तीतील विकास कामांना अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कसबे आणि पंकज कांबळे यांनी देखील केली आहे.
Comment List