धरणे आंदोलनासाठी अधिकृत जागा द्या ! जालना येथील अशासकीय संस्थेच्या याचिकेवर आज खंडपीठात सुनावणी

आधुनिक केसरी न्यूज

जालना : महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यासाठी अधिकृत व सुरक्षित जागा शासनाने नेमून द्यावी, अशी मागणी जालना येथील पीपल्स राइट्स व्हिजिलन्स ऑर्गनायझेशन या अशासकीय संस्थेने एका रिट याचिकेद्वारे केली आहे. आज 5 जानेवारी 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या याचिकेची सुनावणी होणार आहे. विरोध प्रदर्शन करणे हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत संवैधानिक अधिकार आहे. मुंबईत आझाद मैदान आणि दिल्लीत जंतरमंतर या जागा धरणे आंदोलनासाठी जशा राखीव आहेत तशा कुठल्याही अधिकृत व सुरक्षित जागा महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्याच्या मुख्यालयी नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना हा मूलभूत अधिकार बजावण्यात अडचणी येतात. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा भाग महत्त्वाचा असतो. अन्याय झालेल्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडावे तरी कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुठल्याही कार्यालयासमोर आंदोलन केल्यास ते अनधिकृत ठरवून त्यांना पोलीस प्रशासनामार्फत त्रास दिला जातो. त्यामुळे जालना जिल्ह्यात नागरिकांना शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन करण्यासाठी कोणती अधिकृत जागा आहे? असा प्रश्न २०१९ मध्ये संस्थेचे महासचिव राकेश अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयास विचारला होता. त्यावर जालना येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणीसुद्धा झाली होती. मात्र अशी कुठलीही अधिकृत जागा आंदोलनासाठी नाही, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे ही रिट याचिका संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

याचिकेत केलेली मागणी

भारतीय राज्यघटना 1950 द्वारे नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेले त्यांचे घटनात्मक नागरी मूलभूत अधिकार मिळावे. त्यातला एक म्हणजे "विरोध करण्याचा अधिकार" (Right to Protest) हा अधिकार बजावण्यासाठी नागरिकांना राज्यात कमीतकमी जिल्हास्तरावर अधिकृत जागा आणि पुरेसे संरक्षण मिळावे याबाबत ही याचिका आहे.

प्रतिवादी कोण आहेत?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन एस. वेनेगावकर यांच्या न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी होणार असून महाराष्ट्र राज्य मार्फत प्रधान सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी जालना यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.