शिळ्या आरोपांवरून केलेली सेवासमाप्ती चूकच  : उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

 आधुनिक केसरी न्यूज

छत्रपती संभाजीनगर : शिळ्या आरोपांवरून केलेली सेवासमाप्ती बेकायदा ठरते असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छ संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. वीस वर्षांपुर्वीच्या आरोपांचा आधार घेऊन  संस्थेने केलेली प्राध्यापकाची विभागीय चौकशी व चौकशीअंती त्यांच्यावर बजावण्यात आलेला सेवासमाप्ती आदेश रद्द करणार्‍या महाविद्यालय व विद्यापीठ न्यायाधिकरणाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. ऐनपूर, ता रावेर, जि. जळगाव येथील प्राध्यापक डॉ नितीन बारी यांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला. विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरूध्द संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर एम जोशी यांनी उपरोक्त भाष्य केले.

  याबाबत हकीगत अशी की सन 1998 साली डॉ नितीन उत्तमराव बारी यांची ऐनपूर शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सरदार वल्लभभाई पटेल कला व विज्ञान महाविद्यालय, ऐनपूर, ता. रावेर येथे इंग्रजी विषयाच्या प्राध्यापकपदासाठी पार पडलेल्या मुलाखतींआधारे निवड झाली. विद्यापीठनियुक्त निवड समितीकडून रितसर निवड होऊनही बारी यांना रुजू करून घेण्यास संस्थेकडून टाळाटाळ करण्यात आली. संस्थेकडून आपणास रोख रकमेची मागणी करण्यात येत असून त्यास आपण प्रतिसाद देत नसल्याने आपली नियुक्ती अडवण्यात आली आहे असे निवेदन बारी यांनी कुलगूरू यांच्याकडे सादर दिले. अखेर विद्यापीठाकडून दबाव आल्यानंतर बारी यांना प्रत्यक्ष नियुक्तीपत्र देण्यात आले. रूजू झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत बारी यांना विविध कारणावरून खुलासा मागणारे मेमो देण्यात आले. कधी कामावर उशीरा आल्याबाबत, कधी तासिका न घेतल्याबाबत, कधी विनापरवानगी अनुपस्थित राहिल्याबाबत तर कधी ध्वजवंदनास गैरहजर राहिल्याबाबत वेळोवेळी बारी यांना प्राचार्यांकडून वर्ष 2014 – 15 पर्यंत मेमो देण्यात आले. सदर मेमोंच्या उत्तरादाखल बारी यांनी विहीत मुदतीत आपले खुलासेही सादर केले.  वेळोवेळी प्राचार्यांकडून आपल्याला खोटे मेमो दिले जात असलेबाबत बारी यांनी विद्यापीठ शिक्षक संघटनेकडे एक निवेदन दिले. त्यावरून प्राचार्य व संस्था अध्यक्ष यांना प्र-कुलगूरू यांचे दालनात चर्चेकरीता हजर राहणेबाबत विद्यापीठाकडून सुचित करण्यात आले. विद्यापीठाच्या या नोटीसपश्चात संस्थेने चौकशी समितीचे गठन केले व सर्व जुन्या आरोपांचा आधार घेऊन बारी यांना सेवेतून बडतर्फ केले. या सेवासमाप्तीस बारी यांनी विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणापुढे आव्हान दिले. न्यायाधिकरणाने बारी यांचे अपील मंजूर केले व तीन महिन्यात त्यांना संपूर्ण वेतनलाभांसह सेवेत पुनर्स्थापित करणेबाबत संस्थेस आदेशीत केले. सदर आदेशाविरूध्द संस्था व प्राचार्यांनी उच्च न्यायालयापुढे रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले असता उच्च न्यायालयाने उपरोक्तप्रमाणे मत नोंदवून संस्थेची याचिका फेटाळून लावली.

   प्राचार्यांकडून वेळोवेळी प्राप्त मेमोंबाबत बारी यांनी समयोचित खुलासे केले. याखुलाश्यांबाबत संस्था अथवा प्राचार्य असमाधानी असल्यास त्याचवेळी कायदेशीर मार्ग अनुसरून संबंधिताविरूध्द योग्य कारवाई करण्याचा विकल्प संस्थेकडे उपलब्ध होता. तथापि, प्राप्त खुलासे स्वीकारून संस्थेने एकप्रकारे सदर खुलासे समाधानकारक असल्याचे दर्शवले. वीस वर्ष जुन्या आरोपांना पुनरूज्जीवीत करून त्याआधारे करण्यात आलेली चौकशी व सेवासमाप्ती ही कर्मचार्‍यास छळण्याचा प्रकार ठरतो असे परखड मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.