पुण्यात वेळेत उपचार न मिळाल्याने महिलेचा मृत्यू; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले चौकशीचे आदेश

आधुनिक केसरी

मुंबई - पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात तातडीने उपचार न मिळाल्याने श्रीमती तनिषा भिसे या भगिनीला आपला प्राण गमवावा लागला. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असून, शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीद्वारे करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

या दुर्दैवी घटनेची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याबाबतची संपूर्ण माहिती घेतली आहे. आरोग्य विभागाने तातडीने, पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे चौकशी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रुग्णालय प्रशासनाने माध्यमांसमोर त्यांचे म्हणणे मांडले असले, तरी शासन या प्रकरणाचा सर्व संबंधित घटकांची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करेल. या घटनेबाबत आंदोलन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि संघटनांच्या भावना शासनाने समजून घेतल्या आहेत. चौकशीच्या निष्कर्षानुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अशा घटना भविष्यात घडू नयेत यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. सर्व नागरिकांनी संयम बाळगावा आणि प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

Tags:

About The Author

Post Comment

Comment List

mahaveer ghar sansar

Adhunik Kesari Subscribe

Latest News

मुलाच्या लग्नाच्या आहेराची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत मुलाच्या लग्नाच्या आहेराची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत
आधुनिक केसरी न्यूज छत्रपती संभाजीनगर : दि. ११ (जिमाका)- मुलाच्या लग्नामध्ये आहेर न स्विकारता पत्रिकेतच क्युआर कोड देऊन त्याद्वारे रोख...
डाऊच फाटा नजिक भरधाव डंपरची तिघांना जोरदार धडक,एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी..!
संजय चव्हाण यांच्यावर अखेर कारवाई : जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांनी जारी केला निलंबन आदेश
पोटात 28 सेंटीमीटरची गाठ; डॉक्टरांच्या धाडसी शस्त्रक्रियेने दिले रुग्णाला नवे जीवन
पिंपळे मध्ये ट्रॅक्टर आणि ट्रकचा भिषण अपघात, अपघातात ट्रॅक्टर चालकाचा होरपळून मृत्यू
महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद रिक्त ठेवण्यात आले, संविधान विरोधी सरकारच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार
पत्रकार संरक्षण कायदा : नोंदणी नसलेला पत्रकार संरक्षणास पात्र ठरतो का ? उच्च न्यायालयाची पोलिसांना विचारणा