भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्रियांविषयक कार्य

– जयश्री सोनवकडे,उपायुक्त, सामाजिक न्याय विभाग

भारतीय राज्यघटनेने भारतातील स्त्रियांना मूलभूत हक्क व अधिकार बहाल करून माणूस म्हणून जगण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. खर तर महामानव गौतम बुध्दाने स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याचे स्वातंत्र्य २५०० वर्षापूर्वीच दिले आहे. गोतमबुद्ध हे स्त्री स्वातंत्र्याचे आदय पुरस्कर्ते होते. भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारीक बैठक हो समानतावादी तत्वावर आधारित असुन मानवी कल्याण हाथ केंद्रबिंदू आहे.

महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ साली भारतातील पहिली शाळा काढून मुलींना शिक्षणाचा हक्क बहाल केला. स्त्रियांच्या अनेक प्रश्नाकडे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी अतिशय गांभीर्याने बघून स्त्रियांविषयक अनेक सामाजिक समस्यांवरती रामबाण उपायच समाजास दिले आहेत व कार्य केले. जसे नाव्हयांचा सर्प घडवला, बालहत्या प्रतिबंधगृह बांबूले, विधवा विवाह केले इत्यादी.

राजर्षी शाहू महाराज, आहिल्याबाई होळकर, महर्षी कर्वे, बसवेश्वर महारान, पेरियार यांनीसुध्दा स्त्रियांच्या उत्थानासाठी अनेक प्रकारे कार्य केले. स्त्रियांच्या शिक्षणाबरोबरच आंतरजातीय विवाह विधवा विवाह इत्यादी कार्य केले आहे.

संत कबीर, संत रोहिदास यांनी सातत्याने त्यांच्या दोहयातून नेहमीच स्त्री विकासास चालना दिली आहे. या सर्वाच्या विचाराचा व कार्याचा अंश आपणास भारतीय राज्यघटनेत दिसून येतो.

डॉ. बाबासाहेब यांनी मनुवादी आघोरी स्त्रियांविरोधातील चालोरीती विरोधात १९२७ साली महाड येथे मुनस्मृतीचे दहन करुन स्त्री शिक्षणाबरोबरच इतरही स्त्री स्वातंत्र्याचे हक्क स्त्रियांना देऊ केले. स्त्रियांमध्ये त्यांच्या अधिकाराविषयी जागरुकता येण्यासाठी १९४२ साली अखिल भारतीय अस्पृश्य महिला परिषद नागपूर येथे भरवली होती. विशेषतः खाण कामगार स्त्रियांना प्रसुतीभत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरषाइतकीच मजूरी देणे, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, कामगार व नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना प्रसुती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील एकमेव व्यक्ती होते.

सामाजिक न्यायाची व स्त्री पुरुष समानतेची लढाई खऱ्या अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सहली म्हणूनच हिंदू कोड बिलास विरोध झाला म्हणून कायदेमंत्री पदाचा राजीनामाही दिला. एवढा मोठा त्याग करणारी व्यक्ती ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच असु शकतात.

१९४२ च्या नागपुरातील महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न हे स्त्रियांवरती लादू नये. पती पत्नीचे नाते समान अधिकार पातळीवर असावे तसेच स्त्रियांनाही त्यांच्या अधिकारा विषयी पुढे यावे व आपले हक्क मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा.

खरतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समस्त भारतीय स्त्रियांच्या मानवी कल्याणाचा व स्त्री पुरुष समानतेचा विचार मांडला पण दुदेव असे की, आजच्या बऱ्याच समाजातील स्त्रियांना याची जाणीव नाही,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रियांविषयक विचार करताना जातीय अन्याय व स्त्रियांवरील अन्याय याचे मुळ धर्मातील मनुवादी विचारांवरती आहे, असे म्हणतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १९२७ च्या महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रहात तसेच १९३० च्या काळाराम मंदीर प्रवेशात सुध्दा स्त्रियांचा सहभाग मोठया प्रमाणावरती होता.

पुरुषांच्या प्रगतीबरोबरच स्त्रियांची प्रगती ही देश विकासासाठी आवश्यक आहे. असे परखड मत मांडले. कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या देशातील स्त्रियांच्या प्रगतीवरती अवलंबून असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्रीमुक्तीचे पक्के समर्थक होते. त्यात काही शंकाच नाही. भारतीय राज्यघटना बहाल करून समस्त भारतीय स्त्रियांना जगण्याचा हक्क बहाल केला. कलम ४५ प्रमाणे लहान मुला मुलींना प्राथमिक

शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. स्त्रियांना वडिलांच्या संपतीतील हक्क दिला. गर्भपाताचा कायदा झाला, घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला, असे अनेक अधिकार स्त्रियांना मिळाले आहेत. ते केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच. १९४२ साली अखिल भारतीय अस्पृश्य महिला परिषद नागपूर येथे भरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांना त्यांच्या हक्क व अधिकाराविषयी जागरुक केले. अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्ष करायला शिकवला.

आज भारतीय समाजामध्ये ज्या सन्मानाने महिला जगतात किंवा जे कायदे महिला सन्मानासाठी व हक्कासाठी शासन सातत्याने पारित करीत आहे. त्याचे मूळ हिंदू कोड बिलात आहे. आजही भारतीय ● स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांनंतरही स्त्रियांपुढे अनेक प्रश्न उभे आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने जे प्रश्न आहेत, त्याचा सातत्याने विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षण, आरोग्य, सांस्कृतिक भेद, आर्थिक विषमता, महिलांवर होणारे अत्याचार, लोकप्रतिनिधींच्या हक्काचे हनन, कामगार महिलांचे प्रश्न, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी महिलांचे प्रश्न, अपंग महिलांचे प्रश्न, स्त्रीभ्रूणहत्या, एकल महिलांचे प्रश्न, लैंगिक शोषण, मालमत्तेतील हक्काची विषमता, निर्णय क्षमतेतील स्थान यासारख्या अनेक प्रश्नांना आजही महिलांना सामोरे जाताना त्यांची दमछाक होत आहे. शासन या विषयांना सोडविण्यासाठी विविध प्रकारे न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राजमाता जिजाऊ, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, राजश्री शाहू महाराज यांच्य विचारांना व कार्याला हिंदू कोडबिलाच्या रुपाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायदेशीर हक्क बहाल करण्याचे काम केले होते. त्या काळात हिंदूकोड बिल पारित झाले असते, तर या प्रश्नाची धार बोथट झाली असते हे निश्चितच दोन घटनांचा मला इथे उल्लेख करावासा वाटतो की, १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने मानवी हक्कांची सनद तयार केली होती. त्यात स्त्रियांचे काही वेगळे प्रश्न आहेत आणि त्यांना मानवी हक्कांच्या दृष्टिने ऊहापोह झाला पाहिजे, असा विचार मांडला नव्हता. हिंदू कोड बिलाच्या रुपाने बाबासाहेबांनी १९४८ रोजीच महिला हक्काचा जाहिरनामाच भारतीय संसदेसमोर मांडून जगासमोर आदर्श उभा केला होता. त्यानंतर महिलांच्या प्रश्नाला जागतिक स्तरावर १९७५ रोजी दखल घेण्याजोगा प्रयत्न केला, तो म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रथम आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जाहिर केले व भारतामध्येसुध्दा त्याच काळात समतेची वाटचाल या नावाने स्त्रियांचा परिस्थितीविषयक अहवाल तयार करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महिला विकासाच्या बाबतीत जगाच्या किती पुढे होते, हे समस्त महिलांना जाणीव करुन देणे गरजेचे वाटते. डॉ. बाबासाहेबांच्या साहित्याचे जास्तीत जास्त वाचन महिलांनी करावे व स्वमुक्तीची प्रेरणा त्यातून घ्यावी.

देशाची प्रगती ही फक्त पुरुषांची प्रगती नसून ती स्त्रीयांचीही तेवढीच प्रगती आहे, असे स्पष्ट मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्री विषयक कार्याकडे पाहताना आजची स्त्री ही सर्वच क्षेत्रात पारंगत आहे. ती विमान पण चालवते. आजच्या काळात स्त्रियां सेनेत जवान व अधिकारी म्हणूनही काम करत आहेत आणि शेती पण करते. स्त्री मुक्तीचा खरा मार्ग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच भारतीय राज्यघटनेतून दिला आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शतशः आभार..