कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ : वरिष्ठ सहायकपदी पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा  

आधुनिक केसरी न्यूज

छत्रपती संभाजीनगर : वरिष्ठ सहायक पदी पदोन्नती देण्यास सांगणारा विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्या आदेशावर मा उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. कवयित्री संत बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील वरिष्ठ सहायक संतोष बाबूलाल चव्हाण यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला.

  याबाबत हकीगत अशी की, सन 1991 साली संतोष चव्हाण यांची शिपाई पदावर उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात नियुक्ती करण्यात आली. 1993 साली त्यांना सेवेत कायम करण्यात आले. 1998 साली सहायक व 2004 साली वरिष्ठ सहायक म्हणून चव्हाण यांना विशेष मागास प्रवर्गातून पदोन्नती प्रदान करण्यात आली. पदोन्नतीपश्चात चव्हाण यांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे आपले जातपडताळणी प्रमाणपत्रही विद्यापीठास सादर केले.

  चव्हाण हे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्याने त्यांना विशेष मागास प्रवर्गात देण्यात आलेली वरिष्ठ सहायक पदावरील पदोन्नती चुकीची आहे, नियुक्तीसमयी सेवापुस्तिकेत व सेवाज्येष्ठता यादीत चव्हाण यांच्या नावापुढे जात प्रवर्गात ‘अनुसूचित जमाती’ असा उल्लेख आहे त्यामुळे चव्हाण यांना दिलेली पदोन्नती रद्द करण्यात यावी अशी तक्रार कनिष्ठ सहायक अरूण सपकाळे यांनी विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीकडे सादर केली. समितीने चव्हाण यांची पदोन्नती रद्द ठरवली. समितीच्या निर्णयाच्या नाराजीने चव्हाण यांनी महाविद्यालय व विद्यापीठ न्यायाधिकरण यांच्यासमक्ष अपील सादर केले. न्यायाधिकरणाने चव्हाण यांचे अपील मंजूर करून त्यांना नव्वद दिवसात पूर्ववत पदोन्नती देण्याचा आदेश दिला. त्याविरूध्द मूळ तक्रारदार अरूण सपकाळे यांनी मा उच्च न्यायालयासमक्ष दाद मागितली. सपकाळे यांची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने महाविद्यालय व विद्यापीठ न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.

   केवळ सेवापुस्तिका व सेवाज्येष्ठता यादीतील कार्यालयीन नोंद यावरून कर्मचार्‍याच्या नियुक्तीचा प्रवर्ग ठरवता येत नाही. विद्यापीठाकडून घेण्यात आलेल्या नोंदीवरून श्री चव्हाण हे अनुसूचित जमातीचे असल्याचे शाबीत होत नाही. उलटपक्षी चव्हाण यांना मिळालेल्या विशेष मागास प्रवर्गाच्या जातप्रमाणपत्रास अथवा पडताळणी समितीच्या वैधता प्रमाणपत्रास कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने रद्द ठरवलेले नाही.  कोणत्याही कर्मचार्‍याच्या नियुक्तीचा मूळ प्रवर्ग दर्शवण्यासाठी बिंदूनामावली हा सर्वश्रेष्ठ पुरावा ठरतो. मात्र, विद्यापीठाकडून तो गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला असे मुद्दे चव्हाण यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आले. सुनावणीअंती न्या. आर. एम. जोशी यांनी सपकाळे यांची याचिका फेटाळून विद्यापीठ न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम केला. चव्हाण यांच्यावतीने ॲड चैतन्य धारूरकर व ॲड मयुर सुभेदार यांनी काम पाहिले.