साई मंदिर सुरक्षेसाठी  ७ सदस्यांची समिती गठीत करा ; उच्चन्यायालयाचे आदेश 

आधुनिक केसरी न्यूज 

शिर्डी : कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय भास्करराव काळे यांनी साईबाबा मंदिर व परिसर, शिर्डी यांची सुरक्षा, केंद्रीय पोलीस राखीव बळ (सी आर पी एफ ) किंवा केंद्रीय औ‌द्योकीय सुरक्षा बळ (सी आय एस एफ ) यांच्या मार्फत देण्यात यावी यासाठी  उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे वकील सतीश तळेकर यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.
या जनहित याचिकेत  असे नमूद आहे कि, विविध पोलीस अधिकारी व साईबाबा संस्थान च्या विश्वस्त यांनी वेळोवेळी मंदिर सुरक्षा केंद्रीय पोलीस राखीव बळ (सी आर पी एफ ) किंवा केंद्रीय औ‌द्योकीय सुरक्षा बल  (सी आय एस एफ ) यांच्या मार्फत देण्यात यावी यांसाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा केलेला  आहे पण आजवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शिर्डीत  गुन्हेगारीचे प्रमाण रोज वाढत आहे तसेच साईभक्तांची सुरक्षा मजबूत करण्याची गरज आहे.सदर बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने  प्रबंधक,उच्चन्यायालय,आंध्रप्रदेश, यांना आंध्र प्रदेशस्थित तिरुपती बालाजी देवस्थान येथे तैनात असलेल्या सुरक्षा व्यवस्था संदर्भात गोपनीय अहवाल सादर करण्याची विनंती केली होती आणि त्यानुसार  प्रबंधक उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश यांनी गोपनीय अहवालद्वारे तिरुपती देवस्थान मध्ये असलेल्या  सुरक्षा संदर्भात माहिती सादर केली  न्यायालयाने, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, नगर तथा अध्यक्ष यांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवाला मधील गंभीर निरीक्षणे लक्षात घेता मंदिराच्या सुरक्षा संदर्भात विचार करणे गरजेचे आहे असे निरीक्षण नोंदवले आहे.उच्च न्यायालयाचे  न्या. आर व्ही घुगे व  न्या. आर. एम. जोशी यांनी साईबाबा मंदिर सुरक्षा संदर्भात ७ सदस्यांची समिती ३१ जुलै  पर्यंत गठीत करण्याचे राज्य शासनास आदेश केले आहे.सदर समितीने सध्याची मंदिर सुरक्षा पडताळणी करून केंद्रीय पोलीस राखीव बळ (सी आर पी एफ ) किंवा केंद्रीय औ‌द्योकीय सुरक्षा   मंदिर परिसर, मंदिर गाभारा इ. ठिकाणी नेमावी का कसे, तसेच सी आय एस एफ किंवा सी आर पी एफ किंवा एस आर पी एफ यांच्यातील संयोजन करता येईल का कसे या बद्दल शिफारस / सूचना चा गोपनीय अहवाल  उच्च न्यायालयात ३०डिसेबर २०२४ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले
दरम्यान पोलीस उपाधीक्षक दर्जाच्या अधिकारीने मंदिर परिसर दोन महिन्यात एकदा तरी भेट देऊन मंदिर सुरक्षेचा आढावा घ्यावा असे देखील आदेश म्हटले आहे या समितीत  सदस्य  निवृत्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य- समिती अध्यक्ष निवृत्त पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य किंवा निवृत्त संचालक, सि बी आय (महाराष्ट्र कॅडर मधील) प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक, नगर संजय  काळे, याचिकाकर्ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साईबाबा संस्थान, शिर्डी- समिती सचिव  याचा समावेश आहे  सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत आहे तर शासनाच्या वतीने वकील   अमरजित गिरासे, संस्थानच्या वतीने वकील संजय मुंढे काम पाहत आहे.पुढील सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी  रोजी ठेवण्यात आली आहे