आधुनिक केसरी न्यूज
छत्रपती संभाजीनगर : पोलीस उपनिरीक्षकपदी पदोन्नती देण्याबाबत याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या निवेदनावर दोन महिन्यांच्या अवधीत निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या ( मॅट )छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला. पोलीस मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर – शहर येथे कार्यरत साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक समीयोद्दीन सिद्दीकी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्या. व्ही. के. जाधव व न्या. विनय कारगावकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
याबाबत हकीकत अशी की, वर्ष १९८९ मध्ये याचिकाकर्ते सिद्दीकी हे छत्रपती संभाजीनगर पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाईपदी रुजू झाले. त्यांची सेवा व वर्तन पाहून त्यांना पोलीस नाईक, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल व साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकपदी पदोन्नती देण्यात आली. विहित विभागीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते पोलीस उपनिरीक्षकपदावरील पुढील पदोन्नती मिळण्यास पात्र झाले.
दरम्यान, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यावर हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल झाला. गुन्ह्याच्या एफ.आय.आर.मध्ये सिद्दीकी यांना सह-आरोपी करण्यात आले. दाखल गुन्ह्याच्या आधारे सिद्दीकी यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले व त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली. दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या मूळ वेतनावर आणण्याची शिक्षा त्यांना ठोठावण्यात आली. शिक्षेनंतर निलंबन मागे घेऊन त्यांना पूर्ववत पोलीस दलात रुजू करून घेण्यात आले.
पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असल्याने पोलीस उपनिरीक्षकपदाच्या पुढील पदोन्नतीस पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या यादीत सिद्दीकी यांचे नावही झळकले. पण प्रत्यक्ष पदोन्नती आदेश जारी करण्याबाबत कोणतीच हालचाल होत नसल्याचे पाहून सिद्दीकी यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे रीतसर निवेदन सादर केले. त्यावर प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली.
निलंबन, विभागीय चौकशी व शिक्षेच्या कारवाईस सामोरे जाऊन त्याबाबतची शिक्षा आपण एकदा भोगलेली असताना, पुन्हा त्याच फौजदारी गुन्ह्याच्या आधारे आपणास पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे, असा मुद्दा सिद्दीकी यांनी न्यायाधिकरणासमोर उपस्थित केला. अशा प्रसंगी अवलंबायची कार्यपद्धतीदेखील शासननिर्णयांद्वारे स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. उपलब्ध शासननिर्णयांचे अवलोकन करून पोलीस महासंचालकांनी दोन महिन्यांच्या अवधीत सिद्दीकी यांच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय घ्यावा, असा आदेश मा. मॅट कोर्टाने दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. चैतन्य धारूरकर यांनी काम पाहिले.
Comment List