जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा घसरला...! लेखक - किरणकुमार आवारे

आधुनिक केसरी न्यूज 

किरणकुमार आवारे

     भारतीय जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा हिस्सा हा १९९०-९१ मध्ये ३५ टक्के वरून मागील आर्थिक वर्षात १५ टक्क्यापर्यंत घसरला आहे हि घसरण कृषी GVA मध्ये झालेल्या घसरणीमुळे नाही तर औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात झालेली जलद वाढ यामुळे दिसून येते. अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा घसरला असला तरी हि घसरण कृषी क्षेत्रात झालेल्या घसरणीमुळे झालेली नाही तर, भारतातील औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीमुळे आणि विस्तारामुळे झालेली आहे. जागतिक स्तरावर देखील, जगाच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा ४ टक्के इतका झाला आहे.
       तरीही याला काही अंशी का होईना केंद्र सरकारचे आयात निर्यात धोरण जबाबदार आहेच. दि.२० डिसेंबर २०२३ अखेर महाराष्ट्रात ३३२.२७ लाख टन ऊस गाळप झाल्याची माहिती साखर आयुक्तालयाकडून देण्यात आली. सरासरी ८.६ च्या उताऱ्याने २८.५ टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. राज्यात १९२ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामात सहभाग घेतला ज्यामध्ये ९४ सहकारी आणि ९८ खाजगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. भारतातून साखरेच्या निर्यातील बंदी असतानाही २० हजार टन साखर केनियाला निर्यात होऊ शकते. ऍडव्हान्स अथॉरायजेशन स्कीमच्या अंतर्गत कच्या साखरेची आयात करून पक्या साखरेची निर्यात प्रक्रियेनंतर केली जाऊ शकते. यासाठी ऍडव्हान्स अथॉरायजेशन स्कीमच्या अंतर्गत निर्यात करत असताना सरकारच्या विशेष परवानगीची आवश्यकता नाही. केनियाच्या सरकारने ५ लाख टन साखरेची मागणी भारताकडे केली होती. केंद्रसरकाने ऊस, ऊसाचा रस, आणि बी-मोलॅसिसचा इथेनॉल निर्मितीमध्ये वापर करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यासाठी साखरेची मर्यादा १७ लाख टन निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातून साखर उद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस आणि साखेरची मळी वापरण्यास सरकारने दि.७ डिसेंबर रोजी बंदी घातली होती. मात्र ही बंदी आता मागे घेण्यात आली असून यामध्ये इथेनॉल निर्मितीसाठी १७ लाख टन साखरेच्या मर्यादेत रस आणि बी-हेवी मळी  वापरण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. केंद्रसरकारने  इजिप्तमधून ५० हजार टन कच्च्या साखरेची आयात करण्यास मंजुरी दिली आहे. देशातील साखरेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी आणि साखरेचे भाव नियंत्रणात रहावे यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. इथेनॉल निर्मितीस पुन्हा मंजुरी दिल्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. मागील १० वर्षात साखर कारखान्यांद्वारे ९४ हजार कोटी रुपयांची कमाई झाली.

■ तांदूळ

   सरकार २५ लाख टन तांदूळ विक्री करणार आहे. यावर्षी आतापर्यंत २५ लिलावामध्ये ४८.१२ लाख टन गहू खुल्या बाजारपेठेत FCI (Food  Corporation of India) ने विक्री केले तर तांदूळ १.१९ लाख टन विक्री केले. खुल्या गहू आणि तांदळाचे बाजारपेठेतील भाव नियंत्रित आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वितरित केले गेले. आता केंद्र सरकार तांदळाचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी १ टनापासून २००० टनापर्यंत बोली लावण्यास मुभा दिली आहे. जे या आधी १० टनापासून १००० टनापर्यंत बोली लावू शकत होते. मागील वर्षापेक्षा तांदळाचे भाव १३ टक्यांनी अधिक असल्या कारणाने सरकार उपलब्धता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला. FCI कडे चांगल्या दर्जाचे तांदूळ उपलब्द आहेत. सरकारकडे २०० लाख टन तांदूळ अतिरिक्त आहे. त्यामधील २५ लाख टन तांदूळ त्वरित विक्री केली जाऊ शकतात. तांदळाचे भाव १५ वर्षातील उच्चांकी स्तरावर आहेत. भारतातुन तांदळाची निर्यात मोठया प्रमाणात कमी झाली. परिणामी जागतिक  स्तरावर तांदळाची उत्पादकता घटुन भावात मोठी वाढ झाली. ५०० डॉलर प्रति टन या दरम्यान असणारे तांदळाचे भाव सध्या ६७० ते ६८० डॉलर प्रति टनापर्यंत पोहोचले आहेत.मागील १५ वर्षातील उच्चांकी स्तरावर हे भाव पोहोचले. व्हिएतनाममधुन मोठ्या प्रमाणात तांदळाची निर्यात होत आहे. जागतिक स्तरावर भाव आणखी वाढतच राहतील. ई-लिलावाद्वारे धान्य विक्री देशांतर्गत पुरवठा वाढविण्यासाठी आणि किरकोळ किमती नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारकडून ई-लिलावाद्वारे ३.४६ लाख टन गहू आणि १३,१६४ टन तांदूळ विकले आहेत. खुल्या बाजार विक्री योजने अंतर्गत (OMSS) किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बफर स्टॉक मधून गहू आणि तांदळाची विक्री होत आहे. दि.२० डिसेंबर रोजी २६ वा ई-लिलाव झाला ज्यामध्ये ४ लाख टन गहू आणि १३,१६४ टन तांदूळ विक्री करण्यात आली. गव्हासाठी २,१७८.२४ रुपये प्रतिक्विंटल आणि तांदुळासाठी २९०५.४० रुपये प्रतिक्विंटल या सरासरी भावाने विकले गेले असे अधिकृत सूत्राकडून सांगण्यात आले. मागील महिन्यात केनियाला १ लाख टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात झाली.

■ मका व सोयाबीन

ब्राझील मध्ये सोयाबीन आणि मक्याची  उत्पादकता घटण्याचे अंदाज आहे, याचाही भारताच्या आयात निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. ब्राझील मध्ये सोयाबीन आणि मक्याची  उत्पादकता अनियमित पाऊस यामुळे घटण्याचे अंदाज तेथील कृषी विभागाने (Conab) प्रसारित केले. पण लागणक्षेत्र अधिक असल्यामुळे सोयाबीन उत्पादन मागील वर्षापेक्षा ३ टक्यांनी अधिक राहील. ९ डिसेंबर पर्यंत ९० टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनची लागण पूर्ण झाली. मागील ८ वर्षातील ही हळुवार लागण करणारे वर्ष ठरेल. जवळपास ५ टक्के क्षेत्रावर 
पुनर्लागण ही केली जाऊ शकते. ब्राझीलमध्ये पश्चिम भागात ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात मागील ३० वर्षाच्या सरासरीच्या तुलनेत फक्त ५३ टक्केच पाऊस झाला, पण ब्राझीलच्या दक्षिण भागात सरासरी प्रमाणात पाऊस झाला. देशात मक्याचे उत्पादन एल-निनोमुळे घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कृषी विभागाने प्रसारित केलेल्या माहितीच्या अनुसार या खरीप हंगामात २२५ लाख टन आणि रब्बी हंगामात १२५ लाख टन मक्याचे उत्पादन होऊ शकते. बाजारपेठेत डिसेंबर ते जानेवारी अखेरपर्यंत आवक जास्त असते. इथेनॉल निर्मितीसाठी  मक्याची खपत वाढल्यामुळे मक्याच्या भावात चांगली वाढ झाली. २०२१ मध्ये १३०० ते १४०० रुपये पर्यंत मिळणारे भाव आता सरासरी २२०० रुपये पर्यंत मिळत आहेत. जानेवारी ते मार्च या कालावधीमध्ये सरासरी २२०० ते २४०० प्रतिक्विंटल इतके भाव मिळतील असे वर्तविण्यात आले. गेल्या पंधरा दिवसांत पुन्हा दोनशे ते अडीचशे रुपयांनी क्विंटलमागे दरात घट झाली आहे. सद्या सोयाबीनला ४८०० ते ४९५० सरासरी भाव आहेत. सोयाबीन दर वाढेल या आशेने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन साठा करून ठेवलेला आहे. तेल विभागातून मागणी कमी मिळत आहे पण DOC ला चांगली मागणी निर्यातदारांच्याकडून मिळत आहे. पोल्ट्री विभागातून हि उठाव चांगला आहे. सोयाबीन च्या भावावर थोडा दबाव टिकून राहील असे वाटते. पोल्ट्री  विभागातून खाद्यासाठी मका आणि सोयाबीनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. मागील काळात भाव कमी असल्यावर तुकडा तांदळाचा ही वापर केला जात होता. मका आणि सोयाबीनचे भाव कमी करण्यासाठी पोल्ट्री विभागांना मका आणि सोयाबीनच्या आयातीवरील कर कमी करण्याची मागणी केली जात आहे. कर कमी केल्यास मका आणि सोयाबीनची आवक घटू शकतात. पण सोयाबीन चे भाव खुल्या बाजारपेठेत ५००० पेक्षा कमी असलेने सरकार कर कमी असेल वाटत नाही.

■तूर
      तुरीची खपत १५% ने घटली असून यावर्षी तुरीचे सरासरी भाव १७० ते २०० रुपये प्रति किलो दरम्यान रिटेल बाजारात टिकून राहिले. जे मागील वर्षी सरासरी १२० ते १४०रुपये प्रतिकिलो दरम्यान टिकून राहत होते. अधिक भावामुळे बहुतांश लोकांनी तुरडाळीऐवजी चणा डाळीचे उपयोग वाढाविले, परिणामी या हंगामात तुरीची खपत जवळपास १५% ने घटली. आयात वाढल्यामुळे भाव सध्या नियंत्रणात येत आहेत. देशात ४२ ते ४५ लाख टन तूरडाळ दरवर्षी लागते. देशातील स्थानिक उत्पादन २८ ते ३४ लाख टन इतके आहे. उर्वरित तूरडाळ आयात करावी लागते. २०२० मध्ये १६ लाख टन, २०२२ मध्ये ९ लाख ६५ हजार टन आणि आता ९ लाख टन आयात केली जाऊ शकते. एल-निनोच्या प्रभावामुळे देशात तुरीचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. भारताने मोझांबिकसोबत वर्षाला दोन लाख टन तूर आयातीचे करार केले आहेत. म्हणजेच मोझांबिक भारताला दोन लाख टन तूर देणार आहे. मोझांबिकमधील निर्यातदारांनी कराराएवढी तूर भारताला दिली. मोझांबिकने स्वस्त भावात आणखी तूर देण्यास नकार दिल्यानंतर भारताने दबाव वाढवला होता. पण मोझांबिकमधील निर्यातदारांनी कोर्टात धाव घेतली होती. मोझांबिकमध्ये अतिरिक्त दीड ते दोन लाख टन तुरीचा स्टाॅक आहे. कोर्टाने निर्यातीसाठी दबाव टाकू नये असे सांगत निर्यात रोखली होती. पण सरकारने पुन्हा शेतकरी हिताचा दाखला देत, भारतासोबत संबंध बिघडले आणि करार रद्द झाला तर शेतकऱ्यांचे हाल होतील, असे सांगत कोर्टाकडे अपिल केले होते. पण कोर्टाने पुन्हा निर्यातदारांच्या बाजुने निकाल दिले. तुरीचे भाव ९५०० वर गेले असून
बफर साठ्यातील तुरीचे मोठ्या प्रमाणात वितरण आणि आयातही वाढल्यामुळे तुरीचे भाव २५०० ते ३००० रुपये प्रति क्विंटलने घटुन सरासरी  ९५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत आले आहेत. डाळीची आयात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मोसमी पावसाच्या अनियमिततेमुळे तुरीची उत्पादकताही घटण्याचे अंदाज असल्यामुळे तुरीची आयात वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

■ कांदा

राज्यात कांदा खरेदीला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ म्हणजेच एनसीसीएफ आणि नाफेडने राज्यात कांदा खरेदीला सुरुवात केली असून, प्रत्येकी एक लाख याप्रमाणे दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सरासरी २६२३.७० प्रति क्विंटलप्रमाणे भाव दिला जाईल, अशी माहिती एनसीसीएफच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अनिस जोसेफ चंद्रा (दिल्ली) यांनी नाशिकमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. देशातील ६५ ते ७० टक्के कांदा नाशिक जिल्ह्यातून खरेदी केला जाणार असून नाशिकसह अहमदनगर, धुळे, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी लगतच्या जिल्ह्यांतून खरेदी सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांकडून कांदा घेताना एनसीसीएफ किंवा नाफेडलगतच्या मार्केट कमिटीमधील बाजारभावाच्या सरासरीने भाव शेतकऱ्याला दिला जाणार आहे. भारतातून कांद्याची निर्यात बंदी जाहीर करताच पाकिस्तान मधून कांद्याची मागणी मोठया प्रमाणात वाढली. परिणामी पाकिस्तानमधील कांद्याचे भाव जवळपास ४३ टक्केने वाढले. आता पाकिस्तानचे सरकार कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले असून देशांतर्गत उपलब्धता आणि भाव नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. नेपाळला भारताकडून होत असलेली कांद्याची निर्यात बंद होताच चीनकडून कांद्याची खरेदी सुरु केली आहे. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी  व उपलब्धता वाढविण्यासाठी नेपाळसह बांग्लादेश ही प्रयत्न करत आहे. केंद्रसरकारने दि.७ डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यानंतर कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण सुरु आहे. याच कालावधीमध्ये पोळ कांद्याची आवक दुप्पटीने वाढली. त्यामुळे भावात आणखी मोठी घसरण दिसुन आली. कांदा उत्पादकांना मोठा फटका बसल्यामुळे पुन्हा एकदा निर्यात सुरु करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

■ हळद
  देशांतर्गत बाजारपेठेतील कमी मागणीमुळे हळदीचे वायदे बाजार दबावाखाली दिसून आले. मागील वर्षी हळदीची निर्यात ११.१७ हजार टन होती जी आता घसरून ओक्टोबर २०२३ मध्ये १०.३१ हजार टनावर आली आहे. वर्ष २०२४-२५ मध्ये उत्पादनात घट झाल्यामुळे हळद-बाजारात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या हळदीला सरासरी ११००० रुपये प्रतिक्विंटल इतका दर मिळत आहे.

■ कापूस
नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस ओला झाला आणि दर घसरला. कापसाला ७०२० रुपये प्रतिक्विंटल इतका हमीभाव मिळाला असला तरी व्यापारी ६३०० ते ६५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस खरेदी करीत आहेत. नाफेड आणि सीसीआयची खरेदीही अद्याप सुरु झाली नाही. कापसाला भाव मिळत नसल्याने जवळपास ७५% कापूस शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. भाव कमी असल्याने उत्पादक विकण्याच्या मनस्थितीत नाही.

■ संत्रा 
    संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना आयात शुल्कात 50% अनुदान मिळणार आहे. संत्रा निर्यातदारांना बांगलादेशने आयात शुल्क वाढवल्यामुळे आर्थिक फटका सहन करावा लागला. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचे संत्रा पीक हे परदेशी न पाठवता स्थानिक बाजारपेठेत पाठवावे लागले. त्याचा परिणाम बाजारभाव गडगडल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागला. त्यासाठी राज्य शासनाने १६९ कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली असून, संत्रा निर्यातदार शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा दिला जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत दिली.

■ निर्यात 
   नोव्हेंबर महिन्यात २८१ कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात भारतातून निर्यात २.८३ टक्यांनी घटली, पण तरीही २,८१,५०० कोटी रुपयांच्या वस्तू निर्यात झाल्या. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात २९० हजार कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती. केंद्रीय वाणिज्य विभागाने प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार आयात आणि निर्यात मधील तफावत हळूहळू कमी होत आहे. भारतातून निर्यातीला प्रतिबंध असतानाही ४.४ लाख कोटी रुपयांची निर्यात २०२२-२३ हंगामात झाली. भात, गहू आणि साखरेची निर्यात सर्वाधिक झाली. यावर्षी निर्यातीला बंधने अधिक असल्याकारणाने ३५ ते ४० हजार कोटी रुपये निर्यात घटू शकते. पुढील वर्षांपासून फळ, भाजीपाला, पोल्ट्री आणि डेअरी उत्पादनाची निर्यात चांगली वाढेल असे वाटते.

 

IMG-20231223-WA0035

 

 किरणकुमार आवारे

Tags:

About The Author

Related Posts

Post Comment

Comment List

mahaveer ghar sansar

Latest News

मालगाडी रुळावरून घसरली ; मोठा अपघात टळला ; बल्लारशा रेल्वे स्टेशन येथील घटना  मालगाडी रुळावरून घसरली ; मोठा अपघात टळला ; बल्लारशा रेल्वे स्टेशन येथील घटना 
आधुनिक केसरी न्यूज  प्रेम गहलोत  बल्लारपूर : बल्लारपूर येथे अल्ट्राटेक सिमेंट कारखान्यातून सिमेंट घेऊन जाणारी मालगाडी आज दुपारी १२.१५ वाजता...
"विद्यापीठ आपल्या गावात' : गोंडवाना विद्यापीठ देणार गावातच शिक्षण आणि पदवी
‘फेकूनामा’ , ‘चुनावी जुमलेबाजी’....भाजपाच्या जाहीरनाम्याचा नाना पटोले यांनी 'असा' घेतला समाचार 
Breaking News : विदर्भात पावसाचे उन्हाळी अधिवेशन सुरू 
जालना लोकसभेसाठी महाविकास आघाडीकडून कल्याण काळेंची उमेदवारी जाहीर,पैठणमध्ये फोडले फटाके...!
आनंदवन सकारात्मक ऊर्जेचे केंद्रबिंदू : सुधीर मुनगंटीवार   
नाना पटोले यांच्यावरील हल्ल्यामागे कोणाचा हात ?