वाघाच्या अधिवासाचा विस्तार आवश्यक

आधुनिक केसरी 

वाघाच्या संरक्षणासाठी आखलेले प्रकल्प देशात सर्वत्र पसरले आहेत. या प्रकल्पांच्या साहाय्याने पहिल्या दोन दशकात जवळजवळ 4 हजार 400 पर्यंत वाघांची संख्या पोहचली होती. मग यात आणखी का घट झाली? कारण त्यांच्या अधिवासाचा विस्तार करण्यात आला नाही. फक्त तामिळनाडूमध्ये वाघ संरक्षणाखालील क्षेत्र सुमारे 3400 चौरस किलोमीटरने विस्तारले आहे. आता एकूण 73 हजार 765.57  चौरस किलोमीटर आहे. वाघांच्या संख्येत वृद्धी झाल्यावर ते त्यांना भटकंतीकरिता आवश्यक अशा भूमीच्या शोधात जवळपास असणाऱ्या वनात आसऱ्यासाठी बाहेर पडतात. हा महत्त्वाचा भाग असतानाच आणि  ग्लोबल वार्मिंग हे संकट असतानाच स्थानिक पातळीवर दुसरेच संकट उपस्थित झाले आहे. 

सर्रासपणे होणारी वाघांची शिकार आणि इतर कारणांमुळे गेल्या आठ वर्षात देशात जवळपास 750 वाघांचा बळी गेला आहे. मात्र असे असले तरी गेल्या चार वर्षांत वाघांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. 2 हजार 226 वरून वाघांची संख्या 2 हजार 976 इतकी झाली आहे. ही माहिती राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाकडे (एनटीसीए) माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागवण्यात आलेल्या माहितीवर आधारित आहे.  2010 ते 2020 या दहा वर्षांत किती वाघ दगावले,याची माहिती या माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या आधारावर विचारण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या विभागाकडे फक्त आठ वर्षांचीच माहिती उपलब्ध झाली आहे. यावरून आपण वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनावरून किती निष्काळजी आहोत, हेच दिसून येते. या आठ वर्षात वाघांची संख्या वाढल्याच्या संख्येवरून आनंदही व्यक्त केला जात आहे. पण यामुळे आपण फार मोठी मजल मारलेली नाही. मागील शतकाचा विचार केला तर आपण  मोठ्या संख्येने वाघ गमावलो आहोत, याची आपल्याला लाज वाटली पाहिजे.  

जगाचा विचार करता गेल्या सात वर्षांमध्ये वाघांची संख्या 40 टक्क्यांनी वाढली आहे. याबाबत थोडीफार भारत, नेपाळमध्ये  स्थिती चांगली आहे. वाघांची संख्या वाढली असली तरी त्यांच्या अस्तित्वाला असलेला धोका अद्याप कमी झालेला नाही, असा निष्कर्ष इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (आययूसीएन) या संस्थेने केलेल्या एका पाहणीतून काढण्यात आला आहे. 2015 साली जगभरात 3200 वाघ होते. तो आकडा आता 4200 वर गेला आहे. जगातील 76 टक्के वाघ दक्षिण आशियामध्ये आढळून येतात. भारत व नेपाळमध्ये वाघांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. रशियामध्ये वाघांच्या आकडेवारीत फारसा फरक पडलेला नाही. 

जगभरात शंभर वर्षापूर्वी वाघांची संख्या 1 लाख होती. ती आता 4200 इतकी आहे. अफगाणिस्तान, अझरबेंजान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, उझबेकिस्थान, तुर्कस्थान, पाकिस्तात यासहित अनेक देशातूत वाघांचे अस्तित्व संपले आहे. वाघाच्या घटत्या सख्येबाबत चर्चा करण्यासाठी 2010 साली रशियामध्ये जागतिक वाघ परिषद झाली होती, 2022 पर्यंत जगभरात वाघाचा आकडा 6 हजारांवर नेण्याचे लक्ष्य या परिषदेत ठरविण्यात आले होते. मात्र हे लक्ष्य अजूनही पूर्ण झालेले नाही. यंदाच्या वर्षी दुसरी जागतिक वाघ परिषद होणार आहे. त्यात वाघांची सख्या वाढविण्याबाबत आणखी उपाययोजनांवर चर्चा होईल. 

19 व्या शतकात भारतात 70 टक्के जंगले होती. साहजिकच वन्यप्राण्यांची संख्याही अधिक होती. आपल्या राज्यकर्त्यांना येथे सर्वत्र दिसणाऱ्या जैवविविधतेबद्दल कुतूहल असणे स्वाभाविक होते. म्हणूनच अशा प्राण्यांची शिकार करून त्यांची कातडी घरी परत जाताना सोबत घेऊन जाण्यात त्यांना मुर्दूमुकी गाजवल्याचा आनंद वाटे. तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची नक्कल करण्यात आपल्याकडच्या राजे-महाराजांना एक प्रकारचा आनंद वाटे. सन 1900 च्या सुमारास आपल्या देशात जवळपास 50 हजारच्या आसपास वाघ होते. मात्र ब्रिटिश राज्यकर्ते आणि राजे-महाराजे यांच्या शिकार करण्याच्या चढाओढीत असंख्य वन्यप्राण्यांची कत्तल झाली. 1972 सालापर्यंत अवघे 1800 वाघ उरले. वाघांची इतक्या कमी संख्येवर आल्यावर देशाला जाग आली. नशीब म्हणायचे, देशाला जाग आली नाहीतर चित्ता जसा नामशेष झाला तशी अवस्था वाघाची झाली असती.  वाघ नामशेष होत चालला आहे, याची जाग आल्यावर मग त्याला वाचवण्यासाठी वेगवेगळे कायदे करण्यात आले. जंगलचा राजा वाचवण्यासाठी जनजागृती सुरू करण्यात आली.  

अलीकडे वाघांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा बडेजाव केला जात आहे. परंतु या शतकाच्या सुरुवातीच्या वाघांच्या संख्येचा विचार केल्यास आताची संख्या खरं तर लाज आणणारीच आहे. 50  हजाराच्या आसपास असणारी वाघांची संख्या आज फक्त 2 हजार 976 इतकीच राहिली आहे. सन 1951 मध्ये 36 कोटी असलेल्या भारताची लोकसंख्या 135 कोटींवर गेली आहे. त्या तुलनेत मग वाघांची संख्या वाढायला हवी होती, पण ती आणखी कमी झाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे आज ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या भयानक संकटाला आपण सामोरे जात आहोत. 

वाघाच्या संरक्षणासाठी आखलेले प्रकल्प देशात सर्वत्र पसरले आहेत. या प्रकल्पांच्या साहाय्याने पहिल्या दोन दशकात जवळजवळ 4 हजार 400 पर्यंत वाघांची संख्या पोहचली होती. मग यात आणखी का घट झाली? कारण त्यांच्या अधिवासाचा विस्तार करण्यात आला नाही. फक्त तामिळनाडूमध्ये वाघ संरक्षणाखालील क्षेत्र सुमारे 3400 चौरस किलोमीटरने विस्तारले आहे. आता एकूण 73 हजार 765.57  चौरस किलोमीटर आहे. वाघांच्या संख्येत वृद्धी झाल्यावर ते त्यांना भटकंतीकरिता आवश्यक अशा भूमीच्या शोधात जवळपास असणाऱ्या वनात आसऱ्यासाठी बाहेर पडतात. हा महत्त्वाचा भाग असतानाच आणि  ग्लोबल वार्मिंग हे संकट असतानाच स्थानिक पातळीवर दुसरेच संकट उपस्थित झाले आहे. माणसाने वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात अतिक्रमण केल्याने वन्य प्राणीदेखील माणसांच्या वस्तीवर चाल करून येत आहेत. यामुळे माणूस आणि वन्यप्राणी यांच्यात संघर्ष उभा राहिला आहे. 

अर्थात माणूस आणि वन्यप्राणी यांच्यातला संघर्ष आजचा नवा नसल्याचेही आपल्या लक्षात येते. वास्तविक हा प्रश्न फक्त आपलाच नाहीतर जगाचा आहे. या संघर्षाला इतिहास असल्याचा पुरावा आपल्याला हडप्पा, मोहोंजोडदो येथील उत्खननात आढळला आहे. तेथील एका चित्रात माणूस झाडावर चढलेला असून त्या झाडाखाली एक वाघ उभा आहे. याचा अर्थ हा संघर्ष नवा नाही,परंतु आज त्याची तीव्रता जास्त असल्याचे दिसते. भारतात 'प्रोजेक्ट टायगर' राबवण्यात आला, मात्र पहिल्या दोन दशकांत वाढलेल्या वाघांच्या संख्येला पूरक असे वातावरण निर्माण करण्यात आपण अपयशी ठरलो. याच काळात मग वाघाच्या अवयवांची तस्करी वाढली. चीनसारख्या देशांकडून वाघांच्या अवयवांसाठी मागणी वाढू लागली आणि त्यांची शिकार होऊ लागली. कारण नखापासून कातडी आणि दात अशा अवयवांसाठी लाखो डॉलर मोजले जाऊ लागले. त्यामुळे पुन्हा वाघांच्या अस्तित्वाला घरघर लागू लागली. पैशांसाठी लोक वाघाला षडयंत्र रचून मारू लागले. गाई-गुरांची शिकार कुठे झाली आहे, याची कल्पना स्थानिकांना असायची. ते तेथे जाऊन विष पेरून यायचे व ते खायला आलेला वाघ आयताच हाती लागायचा, हे इथे एकच उदाहरण यासाठी पुरेसे आहे.

याच काळात व्याघ्र पर्यटन अनियंत्रित झाले. वाघाच्या अधिवास परिसरात हॉटेल्स वाढली. वाघ दाखवण्याच्या अटीवर पर्यटकांकडून पैसा उकळला जाऊ लागला. तसा वाघ दाखवण्यासाठी वाघाच्या मार्गाचा शोध घेण्यासाठी यंत्रणा उभी राहिली. व्याघ्र संवर्धनाचे कायदे झाले मात्र वाघांची शिकार करणाऱ्या लोकांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच अत्यल्प राहिले. कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी झाली नाही. यात राजकारण, पैसा घुसला. आज परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी फार हुरळून जायचे काही कारण नाही. अजूनही वाघांची संख्या वाढण्याबरोबरच त्यांच्या अधिवासाचा विस्तार होणे आवश्यक आहे,पण त्यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाही. येत्या काळात मध्य भारतातील आठ राज्यांमध्ये तब्बल 399 विकास प्रकल्प आकारास येणार आहेत. यामध्ये रस्ते, सिंचन प्रकल्प आणि रेल्वे प्रकल्प यांचा समावेश आहे. त्याचा परिणाम वाघांच्या अधिवासावर होणार आहे, या उलट माणूस जंगल तोडून तिथे अतिक्रमण करत आहे. त्यामुळे वाघासारखे वन्यप्राणी मनुष्यवस्तीत शिरत आहेत. ववन्यप्राणी आणि मनुष्य यांचा संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.