आधुनिक केसरी न्यूज
धाराशिव : जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बांधवांचे खरीप २०२५ ची ३३६ कोटींची पीक विमा रक्कम तात्काळ वितरित करण्याचे आदेश विमा कंपनीला देण्यात आले आहे.विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगांवर घेतलेले आक्षेप राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने (STAC) फेटाळून लावले, त्यानंतर धाराशिवाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीला पात्र शेतकऱ्यांचे दावे तात्काळ निकाली काढण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिलेल्या पत्रानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने वरील आदेश बजावले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप २०२५-२६ वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी एकूण ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र,विमा कंपनीने यातील तब्बल ३६८ प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा दावा करत आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांवर जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने (DLSC) सविस्तर सुनावणी घेतली. मुदतीनंतर दाखल करण्यात आलेले १४९ आक्षेप थेट नामंजूर करण्यात आले, तर उर्वरित २१७ प्रयोगांपैकी केवळ १७ प्रयोगांमधील आक्षेप वैध धरून ते प्रयोग रद्द करण्यात आले. उर्वरित २०० आक्षेप समितीने फेटाळले. जिल्हास्तरीय आढावा समितीने देखील हा निर्णय कायम ठेवला होता. यानंतर विमा कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल केले होते. १४ एप्रिल २०२६ रोजी कृषी सचिव परिमल सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन सुनावणीत कृषी आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाने कंपनीचे दावे ठोसपणे खोडून काढले. सुनावणीदरम्यान विमा कंपनीने मैदानी पातळीवर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले नसल्याचे तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी प्रयोगस्थळी उशिरा पोहोचत असल्याचे निदर्शनास आले.
अखेर १० मे २०२६ रोजी राज्य समितीने दिलेल्या आदेशात, विमा कंपनीने उपस्थित केलेला वाद कोणत्याही तथ्यात्मक अथवा कायदेशीर आधाराविना असून तो ग्राह्य धरण्यासारखा नाही, असे स्पष्ट नमूद करत कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. त्याचबरोबर सर्व पात्र दावे तात्काळ निकाली काढा, असे स्पष्ट निर्देशही विमा कंपनीला देण्यात आले होते. राज्य समितीच्या या निर्णयानंतर आपण स्वतः जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी पत्र देऊन तातडीने विमा रक्कम वितरित करण्याबाबत कंपनीला आदेशित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ मे रोजी विमा कंपनीला आदेश जारी करत कृषी आयुक्तालय आणि ‘YES TECH’ कडून उपलब्ध झालेल्या उत्पादनाच्या आकडेवारीनुसार पात्र शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईची रक्कम कोणतीही दिरंगाई न करता तत्काळ वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ झाल्यास तो कंपनीचा जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा मानून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
विमा रक्कम प्राप्त होइपर्यंत पाठपुरावा करणार.
कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील बाधित सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ३३६ कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळणे अपेक्षित असून, ही रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी प्रशासनाने विमा कंपनीला कठोर निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आपण केली आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून विमा भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जात आहे. राज्य समितीचा निर्णय, जिल्हाधिकाऱ्यांचे कठोर आदेश आणि आपण केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यामुळे आता पीक विमा वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून, शेतकऱ्यांना विमा रक्कम प्राप्त होईपर्यंत आपला पाठपुरावा सुरू असेल,तसेच विमा कंपनीने या निर्णयाला विरोध करत राज्य समितीकडे अपील केले तर त्यासाठी आवश्यक ती तयारी ठेवण्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्धेश दिले असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
Comment List