आधुनिक केसरी न्यूज 

मुंबई : महाभ्रष्ठ महायुती सरकारच्या अनागोंदी कारभारावर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढल्याने सरकारच्या मोठमोठ्या दाव्यातील हवा निघाली आहे. राज्यावरचा ८ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर चिंताजनक आहे असून पुरवणी मागण्या व कर्जाचे सरकार समर्थन करत असले तरी कॅगने  सरकारला इशारा दिला आहे तसाच इशारा विरोधी पक्षांनी महाभ्रष्टयुती सरकारला दिला होता परंतु विरोधकांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्याच मस्तीत असलेल्या सरकारला कॅगने चपराक लगावली आहे. कॅगने राजाच्या आर्थिक बेशिस्तीवरतच बोट ठेवले आहे. महायुती सरकारने राज्याला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहचले आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

कॅगच्या अहवालावर प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, तीन पक्षाचे महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून सर्वच विभागात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. ‘टेंडर घ्या, कमीशन द्या’ या धोरणानुसार कंत्राटदार मित्रांचे खिसे भरण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरु केले, पण त्यातून राज्याचे भले होण्यापेक्षा सरकारच्या मित्रांचेच भले झाले. मागील दोन वर्षात या सरकारने तब्बल २.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज काढल्याने राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या १८.७३ टक्के आहे. राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. महसुली जमा आणि खर्च यांच्यात मोठी तफावत आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी खर्च होत नसतानाही कोट्यवधी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात आल्या. अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लगेच ९४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यावर सरकारला सभागृहातच जाब विचारणार होतो पण सत्ताधारी पक्षाने जाणीवपूर्वक गोंधळ घालून, गोंधळातच चर्चेविना बहुमताच्या जोरावर या मागण्या मंजूर करुन घेतल्या.     

महाराष्ट्र कोषागार नियमावलीनुसार सर्व विभागाने आपले खर्च व जमा यांचा महालेखाकार कार्यालयातील लेखांमध्ये नोंद केलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे पण राज्य शासनाने एकूण खर्चाच्या १४.२० टक्के आणि जमेच्या २.२२ टक्के रकमांचा ताळमेळच केलेला नाही यातून असे निदर्शनास आले की ३४४०.७० कोटींच्या रकमा महसूल विभागाऐवजी भांडवली विभागात चुकीच्या अर्थसंकल्पीत करून मांडलेल्या आहेत. २०२३ मध्ये महसुली खर्च ४ लाख ७ हजार ६१४.४० कोटी करण्यात आला. जो महसुली जमा ४ लाख ५ हजार ६७७.९३ कोटी पेक्षा जास्त आहे. याचा परिणाम म्हणून महसुली तूट १ हजार ९३६.४७ कोटी झाली. राज्याच्या करेतर उत्पन्नात १३.११ टक्क्यांची घट झाली आहे. सरकारला कोणतीही आर्थिक शिस्त राहिलेली नाही हे आम्ही वारंवार सांगत आलो त्यावर कॅगने शिक्कामोर्तब केले आहे. 

निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक व महामंडळे पांढरा हत्ती ठरत आहेत. या महामंडळांचा संचित तोटा ५० हजार कोटींवर गेला आहे, हे चिंताजनक आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी कर्ज काढायचे व त्यातून कमीशनखोरी खोरी करायची. कर्नाटकातील भाजपा सरकार ४० टक्के कमीशनवाले होते तर महाभ्रष्ट युती सरकार ६० टक्के कमीशनखोर आहे. महाभ्रष्ट युती सरकारच्या या आर्थिक अनागोंदीचा प्रतिकूल परिणाम राज्याच्या आर्थिक प्रगतीवर होणार आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

आधुनिक केसरी न्यूज 

मुंबई : राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होण्यास महायुती सरकारच जबाबदार आहे. सरकारने २०१४ पासून मराठा समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रात व राज्यातही भाजपाचे सरकार आहे, त्यांची इच्छाशक्ती असती तर त्यांनी आरक्षण दिले असते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर मराठा आरक्षण प्रश्नावर गुलाल उधळला तो कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करून सरकारचा एक मंत्री ओबीसी आंदोलनात जाऊन जाहीरपणे विरोधी भूमिका घेतो. सरकारमध्येच आरक्षण प्रश्नावर एकमत नाही, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

आरक्षण प्रश्नावर विधिमंडळ परिसरात प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, आरक्षण प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधी पक्षाचे नेते गेले नाहीत म्हणून आरोप केले जात आहेत ते चुकीचे आहेत. याआधीही आरक्षणप्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक झालेली आहे, सरकारला फक्त निर्णय घ्यायचा आहे तो त्यांनी घ्यावा. वडेट्टीवार हे विरोधी पक्षनेते म्हणून जरांगे पाटील व ओबीसी आंदोलकांना भेटले व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले त्यात चुकीचे काय, विरोधी पक्ष नेत्याचे कर्तव्य त्यांनी पार पाडले. सरकारमध्ये आरक्षण प्रश्नावर एकमत आहे का त्याचे उत्तर सरकारने द्यावे. स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी सरकार राजकारण करत आहे, असेही पटोले म्हणाले.

सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असताना सर्वोत्कृष्ट कृषी पुरस्कार कसा?
कृषी क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाला आहे त्यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात पिछाडीवर आहे हे परवाच जाहीर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातही स्पष्ट सांगितले आहे मग महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी पुरस्कार कशाच्या आधारावर दिला आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने या पुरस्कारासाठीचे निकष बदलले आहेत का, असा सवाल विचारून ज्या राज्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या त्या राज्याला कृषी पुरस्कार दिला असावा, असा टोलाही नाना पटोले यांनी लगावला.

आधुनिक केसरी न्यूज 

मुंबई :- ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या एका शब्दाचीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आल्या यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी चांगलाच संता व्यक्त केला आहे. सभागृहात सत्तारूढ पक्षाने गोंधळ घातला आणि सभागृह तहकूब करत महाराष्ट्राच्या माथ्यावर ९४ हजार कोटींचा नवा भुर्दंड मारला आहे. या पुरवणी मागण्यांना विरोधीपक्ष नाकारतील याची खात्री असल्याने हा पळपुटेपणा सरकारने केला आहे अशी जोरदार टीका त्यांनी केली. 

जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, काल सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. यापूर्वीही दोन बैठका झाल्या होत्या. महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी वारंवार भूमिका स्पष्ट केली होती. काल आरक्षणाच्या मथळ्याखाली बैठक बोलावण्यात आली होती. विधानपरिषद आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन एकमताने या बैठका घेणे अपेक्षित होते. तर त्याला योग्य स्वरूप आले असते. मात्र त्यांनी कोणतीही चर्चा केली नाही. सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजातील घटकांशी चर्चा केली. त्यांनी याबतीत काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. ठोस निर्णय न घेता, विरोधी पक्ष बैठकीला आला नाही याचा कांगावा करण्यात काहीच अर्थ नाही. तुमच्याकडे २०६ आमदारांचे बहुमत आहे. त्यामुळे सभागृह चालवताना घाबरण्याचे काही कारण नाही असेही म्हणाले 

आजच्या पुरवणी मागण्या अवैध मार्गाने मान्य केलेल्या आहेत. ६ लाख ७० हजार कोटींचे एक बजेट मांडून, दुसऱ्या मिनिटाला ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. ही महाराष्ट्रात आर्थिक गोंधळ निर्माण करणारी प्रवृत्ती आहे असे म्हणत त्यांनी आपली नाराजी दर्शवली. 

आधुनिक केसरी न्यूज 

मुंबई :- राज्यातील नागरिकांना गायी-म्हैशीचे निर्भेळ दूध मिळावे, दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी राज्य शासन गंभीर आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

दूधभेसळीसंदर्भात विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती सभागृहाला दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दूधभेसळीच्या समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, दूधभेसळीच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देणे ही शिक्षा तुलनेने फार मोठी असल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे मत असावे, त्यामुळे त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींची  सही झालेली नाही.

दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना निर्भेळ-भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. याबाबत शासन गंभीर असून त्यासंदर्भात वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, संबंधित मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बैठक घेतली जाईल. दूध भेसळ रोखण्यासाठी विभागाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. दूध भेसळ रोखण्यासंदर्भातील प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दुरुस्त करण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.

सध्याच्या परिस्थितीत दूध उत्पादकांच्या दुधाला बऱ्यापैकी दर मिळू लागले आहेत. अशावेळी झोपडपट्टी भागामध्ये किंवा इतर अज्ञात ठिकाणी काही व्यक्तींकडून भेसळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जास्त दर असणाऱ्या ब्रॅन्डच्या दूध पिशव्यांमध्ये पाणी मिसळणे, इंजेक्शनने भेसळसारखे गैरप्रकार केले जातात. अशा भेसळयुक्त दुधामुळे आजार बळावतात, जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या गोष्टी अतिशय गंभीर असून त्यासंदर्भात अत्यंत कडक भूमिका घेण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशी माहिती देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

आधुनिक केसरी न्यूज 

मुंबई :.भंडारा जिल्ह्यात शिक्षकांची १५०० पदे रिक्त आहेत, सरकार मेगा भरतीच्या घोषणा करते पण पद भरती करत नाही. शिक्षकच नसतील तर विद्यार्थी कुठून राहणार असा प्रश्न उपस्थित करुन ही रिक्त पदे किती दिवसात भरणार याची हमी सरकारने द्यावी. साकोली, लाखणी तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना पुरेशा प्रमाणात वर्ग खोल्या नाहीत तसेच काही शाळांच्या वर्ग खोल्या मोडकळीस आल्या आहेत, त्या किती दिवसात बांधणार हे स्पष्ट करावे. ओबीसी समाजाच्या मुलांच्या वसतीगृहांचाही प्रश्न आहे. गरीबांच्या मुलांनी शिक्षणच घेऊ नये अशी सरकारची भूमिका आहे का, असा संताप व्यक्त करत ९४ हजार कोटींच्या प्रस्तावित पुरवणी मागण्यांमध्ये ओबीसी, आदिवासी, भटके, विमुक्त समाजाला किती वाटा मिळणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेत  बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भंडारा जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मांडून सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. पटोले पुढे म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यातील साकोली, लाखणी तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना पुरेशा प्रमाणात वर्ग खोल्या नाहीत, संगणक उपलब्ध नाहीत. यासंदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागाला सुचना देऊनही त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ओबीसी समाजाच्या मुलामुलींना तालुका पातळीवर वसतीगृह देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते परंतु ११ व १२ वीच्या मुलामुलींना वसतीगृह नाहीत, ओबीसींवर हा एकप्रकारचा अन्याय आहे, त्यांना शिष्यवृत्तीही दिली जात नाही. एससी, एसटी, आदिवासी, भटक्या समाजातील मुलांनी शिक्षणच घेऊ नये का असा सवाल पटोले यांनी विचारत तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण व वसतीगृहाची व्यवस्था केली पाहिजे, शिक्षक भरती कधी करणार हे स्पष्ट करावे. लाखणी तालुक्यात न्याय मंदिराची स्वतंत्र इमारत नाही याकडे लक्ष वेधून न्याय मंदिर इमारत बांधून द्यावी. भंडारा जिल्ह्यात बाल भारती भवनची स्वतंत्र इमारत नाही, पुरातन कालीन भाषा अभ्यास केंद्र नाही, विदर्भ साहित्य संघाच्या शाखांना स्वतंत्र इमारत नाही हे सांगून शासनाने यावर उपाययोजना करावी अशी मागणी केली. लाखांदूर येथील पोलीसांची घरे व रिक्त पदे भरण्यात यावीत अशी मागणी केली. गडचिरोली व त्या भागातील पदे सरकार भरते पण त्यांच्या बदल्या केल्या जातात आणि मग ही पदे रिक्तच राहतात, ती भरली जात नाहीत.

धानाची समर्थन मुल्यावर खरेदी केली जाते पण ज्या संस्था ही धान खरेदी करतात त्यांच्याकडे गोदामे नसल्याने मोठ्या प्रमाणात धान्य खराब होते व नंतर त्या खराब धानाचा लिलाव करुन ते दारु कंपन्यांना विकले जाते, यात सरकारचे आर्थिक नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी पंचायत सर्कल निहाय मोठी गोदामे बांधली पाहिजेत अशी मागणी करून सरकारने तातडीने लक्ष घालून भंडारा जिल्ह्यातील प्रश्न मार्गी लावावेत, असे नाना पटोले म्हणाले.

आधुनिक केसरी न्यूज 

मुंबई : पुणे शहराचा शैक्षणिक व सांस्कृतिक नगरी असा नावलौकिक आहे परंतु मागील काही वर्षापासून पुण्याच्या या नावलौकिकाला काळीमा फासला जात आहे. ड्रग्जचा काळाबाजार सुरु असून तरुण पिढी त्यात बरबाद होत आहे. पोर्शे कार दुर्घटनेनंतर ड्रग्ज व ससून रुग्णालय पुन्हा चर्चेत आले आहे. याआधी ड्रग्ज माफिया ललित पाटीलला याच ससून रुग्णालयात व्हीआयपी ट्रिटमेंट मिळाल्याचे उघड झाले आहे. ससूनमध्ये सरकारच्या आशिर्वादाने अनेक विद्वान लोक बसले आहेत, असा घणाघाती आरोप करत ससून रुग्णालय व ड्रग्जचे काय नाते आहे ? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.

विधिमंडळात पुण्यातील पोर्शे कार अपघाताच्या मुद्यावर बोलताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, पोर्शे कार दुर्घटनेतील आरोपीसंदर्भात फक्त दारु पिऊन भरधाव वेगाने गाडी चालवून दोघांना चिरडले एवढाच मुददा नाही तर त्यात ड्रग्जचा पण संबंध आला आहे. आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलले गेले. कोण डॉक्टर अजय तावरे? त्याला कोणाचा आशिर्वाद आहे. या प्रकरणात आरोपीला वाचवण्यासाठी कोणाचा राजकीय दबाव होता. फॉरेन्सिक लॅबचा उल्लेख झाला पण अजून त्याचा रिपोर्टच आला नाही तरीही क्लिन चिट देऊन टाकली गेली. ड्रग्जचा मुद्दा महत्वाचा आहे, हे ड्रग्ज महाराष्ट्रात गुजरातच्या मुंद्रा बंदरातून येते हे सर्वांना माहित आहे. आणि या ड्रग्जच्या विळख्यात तरुणपिढी बरबाद केली जात आहे. महाराष्ट्राला हा कलंक लागला आहे, यावर गृहमंत्री यांनी सभागृहात उत्तरे दिली पाहिजेत अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली. 

यावर उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुण्यातील ससून रुग्णालयातील डॉक्टर अजय तावरे, श्रीहरी हळनोर आणि शिपाई अतुल घटकांबळे यांच्यावर सरकारने तात्काळ कारवाई केली आहे. तरुण पिढीला ड्रग्जचा विळखा लावण्याचा प्रयत्न चालला आहे. पूर्वी बाहेरुन ड्रग आणावे लागत होते पण आता ते केमिकलपासून बनवले जातात, सरकारने त्यावरही कारवाई केली असून ड्रग्जच्या बाबतीत झिरो टॉलरन्स पॉलिसी सुरु आहे, पोलिसांचा जर त्यात सहभाग आढळला तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

आधुनिक केसरी न्यूज 

नागपूर : राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्र बिहारच्या देखील मागे पडला आहे. उपराजधानी नागपुरातही तीच परिस्थिती आहे. त्यामूळे फडतूस नाही, काडतूस आहे म्हणणाऱ्या गृहमंत्र्यांचाही दरारा नाही अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज सरकारवर केली. 

आज हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अंतिम आठवडा प्रस्तावावर पाटील यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले. 

जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत सरकार अतिशय बेशिस्त असल्याचे दिसत आहे. नोटा छापण्याचा अधिकार घेऊन राज्य काम करत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सरकारच्या तिजोरीत असलेल्या पैशापेक्षा १ लाख १६ हजार कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागणीच्या रुपात आपल्या समोर आहे. नुकतच शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या मदतीची रक्कम ४४ हजार कोटी आहे. मार्चपर्यंत राज्य सरकारला १ लाख ६० हजार कोटींची अधिकची रक्कम आवश्यक आहे. इतके उत्पन्न वाढण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मंजूर केलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. सभागृहातल्या सदस्यांची निव्वळ फसवणूक सुरू आहे. या सरकारने १ लाख कोटींच्या अधिकच्या हमी घेतल्या आहेत. एमएमआरडीए सारख्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण मोकळ्या केल्या आहेत अशी टीका त्यांनी केली. 

अनेक सिंचन प्रकल्प प्रलंबित आहेत. नार पारचा प्रकल्प, वैनगंगा ते नळगांगा जोडण्याचा प्रकल्प यांना चालना दिलेली नाही. त्यामुळे विदर्भातील पाण्याचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमीच आहे. शालेय शिक्षणाची दुरवस्था आहे. राज्यातील वीस हजार शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे असा गंभीर आरोप त्यांनी सरकारवर केला. 

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्र बिहारच्या देखील मागे पडला आहे का अशी शंका वाटते आहे. सत्तेच्या जवळ असलेल्या लोकांच्या विरोधात कुठलीही तक्रार करता येत नाही. प्रार्थना स्थळांमध्ये देखील हाणामारी होऊ लागल्या आहेत. जाती, धर्मात दंगली वाढल्या आहेत. अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्य दंगलीत पहिल्या नंबरवर आहे. आम्हीही हिंदू आहोत. आम्हालाही आमच्या धर्माचा अभिमान आहे, पण त्यासाठी इतर धर्मियांना डीवचण्याची आपली परंपरा नाही असे सुनावताना पाटील यांनी केंद्राने केलेल्या उत्कृष्ट पोलीस स्टेशनच्या यादीत महाराष्ट्राच्या एकाही पोलीस स्टेशनचे नाव नाही. एकेकाळी मुंबई पोलीसच तुलना स्कॉटलंड या देशाच्या पोलिसांशी व्हायची अशी माहिती सभागृहाला दिली. 

महाराष्ट्रातील ५० लाख केसेस न्यायालयात पेंडिंग आहेत. रेट ऑफ कन्वीक्शन कमी होत आहे. गृहमंत्र्यांनी भाषणात म्हंटले होते, " मी फडतूस नाही, काडतूस आहे". त्यांचा हाच दरारा उप राजधानी नागपूर येथे दिसायला हवा. जिल्ह्याजिल्ह्यात दरोडे, खून यांचे प्रमाण वाढत आहे. मागच्या वर्षात २९०४ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. यात राज्य चौथ्या क्रमांकावर आहे. सरकार महिलांना सुरक्षितता देण्यासाठी पूर्णपणे असफल ठरलेले आहे. पोलीस खात्यात इतकी पदे रिक्त असताना पोलीस भरती न करता कॉन्ट्रॅक्टवर भरती करण्याचा सरकारचा डाव आहे असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. 

अमली पदार्थांचे प्रमाण राज्यात वाढले आहे. "उडता महाराष्ट्र" परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रात ड्रग माफियांना राजाश्रय देण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. कोयता गँगचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिस प्रशासन अपयशी ठरले आहे. सायबर क्राईम प्रचंड वाढला आहे. १३००० मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. राज्य हतबल झाले आहे. ही राम भूमी आहे. श्री रामाचा आदर आहे तर मग राज्यातील तमाम सीता माईंचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घ्यावी असे आवाहन त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना केले. 

महाराष्ट्राची सर्व बाजून अधोगती सुरू आहे. उद्योग बाहेर जात आहेत. त्यामुळे बेकरी निर्माण झाली आहे. आणि बेकरीचे मूळ गुन्हेगारीत आहे. भ्रष्टाचारची लीब्रल व्यवस्था राज्यात निर्माण झाली आहे. हे गंभीर आहे. लोकप्रतिनिधींना सस्पेंड करायचं आणि राज्य करायचं ही प्रथा देशात सुरू झाली आहे. निधी देतानाही विषमता आहे. या सर्व मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांनी आत्मचिंतन करावे असेही त्यांनी सांगितले.

आधुनिक केसरी न्यूज 

नागपूर : राज्यात सध्या ऐरणीवर असलेल्या विविध समाजाच्या आरक्षणावर जातनिहाय जनगणना हाय पर्याय आहे.  काँग्रेस पक्षाने त्यासंदर्भातील आपली भूमिका सभागृहात मांडली आहे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध आहे. संघ व भारतीय जनता पक्षाला आरक्षणच संपवायचे आहे म्हणून महाराष्ट्रात वाद चिघवळला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत आरक्षणप्रश्नी केलेले भाषण हे भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिलेला ड्राफ्ट होता, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच पर्याय आहे. शिंदे समितीचे काम फक्त कुणबी प्रणाणपत्र आहे का हे पाहण्याचे काम आहे ते कायमस्वरुपी काम नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात म्हणाले की अनेक जाती आरक्षण मागत आहेत त्यासाठी आंदोलने सुरू आहेत त्या समाज घटकांना आरक्षण द्यायचे आहे. पण या सर्वांवरचा एकच पर्याय आहे तो म्हणजे जातनिहाय जनगणना. भाजपा सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी म्हणजे सर्वांना न्याय मिळेल व महाराष्ट्रात समाज-सामाजात लावलेली आगही थांबेल.

कांदा प्रश्नावर राज्य सरकारची दिल्ली भेट देखावा...
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झाला आता दिल्लीला जाऊन काय करणार? इतके दिवस काय करत होते हे डबल इंजिनचे सरकार? राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा कांदा चार-पाच दिवस गाड्यात पडून राहिला, कांदा खराब झाला, त्याचे नुकसान कोण देणार? हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. कांद्याच्या प्रश्नासाठी दिल्ली भेट हा केवळ देखावा आहे. मुंबईतील मोठा हिरे व्यापार सुरतला नेला आता आणखी काही उद्योग गुजरातला पळवून नेता येतील का, यासाठी केंद्रातील गुजरात लॉबीचा प्रयत्न असेल, असा टोला पटोले यांनी लगावला.

आधुनिक केसरी न्यूज 

नागपूर : महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कीटकनाशकांसह उपलब्ध करण्यात आलेल्या अन्य साहित्याच्या साठ्याच्या बाबतीत घडणाऱ्या अपहाराच्या घटनांवर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना स्पष्ट केले.

अकोला जिल्ह्यातील महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयात कार्यरत असलेल्या वाशिमकर नामक भांडारपालाने कीटकनाशकांच्या सुमारे ३८ लाख रुपयांच्या केलेल्या अपहारावरून आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर देताना संबंधित भांडारपालास निलंबित करण्यात आले असून त्याच्यावर विभागीय चौकशी सुरू आहे, तसेच या अपहाराच्या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या सत्यशोधक समितीच्या अहवालानुसार संबंधित भांडारपालावर अकोला एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला असल्याचे सांगितले. 

महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा हा अंतिम उद्देश शासनाचा असतो; मात्र कोणत्याही कर्मचारी किंवा अधिकारी यांनी शासनाची फसवणूक करून शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या सामग्रीचा अपहार करत असतील तर अशा अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही. त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही धनंजय मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यासंदर्भात कारवाई गतीने पूर्ण केली जावी, तसेच संबंधित दोषी कर्मचाऱ्याने याआधी देखील अशा स्वरूपाचे गुन्हे केले आहेत का, याचाही तपास केला जावा अशी मागणी आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार भाई जगताप आदींनी केली असता, सत्यशोधक समितीच्या अंतिम अहवालात सर्वकाही स्पष्ट होईल व दोषीवर कायदेशीररित्या कठोर कारवाई केली जाईल, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

आधुनिक केसरी न्यूज 

नागपूर : बीड जिल्ह्य़ात झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी आज विधानसभेत लक्षवेधी सुचना मांडण्यात आली. या चर्चेवेळी विविध प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच घेरले. 

जयंत पाटील आपल्या भाषणात म्हणाले की, इतका मोठा हल्ला होतोय आणि इंटेलिजन्सला कळू नये हे मला खरं वाटत नाही. मी खूप जबाबदारीने सांगतो, की बीड जिल्ह्याच्या एसपींना जिल्ह्यात काहीतरी होण्याची शक्यता आहे अशी चेतावणी तीन दिवस आधीच दिली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून हलगर्जीपणा झालेला आहे यात शंका नाही असा गंभीर आरोप त्यांनी सभागृहात केला. 

माजलगाव येथे प्रकाश दादा सोळंके यांच्या घरावर हल्ला झाला त्या फुटेजमध्ये पोलीस दिसत आहेत. सर्व बीड शहर जळत असताना एसपी माजलगावला जाऊन बसले आणि तिथून बाहेर आलेच नाहीत. लोकसंख्येच्या मानाने पोलीस कमीच असतात. पण हल्लेलखोरांवर जरब बसवण्यासाठी पोलिसांनी हवेत फायरिंग का केले नाही? नंबरिंग करून हल्ले करण्यात आले. आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या घरासमोर पोलीस मुख्यालय असताना हा प्रकार घडतो. लोकप्रतिनिधींचाच जीव धोक्यात असेल तर सर्वसामान्य लोकांचे काय? लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण करण्याची ताकद देखील आता महाराष्ट्र पोलीसमध्ये राहिलेली नाही असं म्हणत त्यांनी गृहविभागाच्या भोंगळ कारभारावर बोट ठेवले. 

या प्रकरणी अद्याप एसआयटी स्थापन न केल्याचे कारण काय? ती कधी स्थापन केली जाणार? असा सवाल उपस्थित करत असताना फिरत असलेला मॉब कोणत्या अमली पदार्थाच्या प्रभावाखाली होता हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. पप्पू शिंदे नामक एक कॉर्डिनेटर हा एका राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाचा भाचा आहे. पप्पू शिंदे आणि गॅंग ही त्या शहरात या सर्व हल्ल्याचे नेपथ्य करत होते. त्यांचे नेक्सस पोलीस शोधून काढणार का? अशी विचारणा सभागृहात केली.

आधुनिक केसरी न्यूज 

नागपूर  : राज्यात आज विविध समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. मराठा, धनगर, हलबा, गोवारी, ओबीसी समाज आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरला, हे बीज कोणी रोवले? भाजपाने सत्तेत येण्यासाठी २०१४ मध्ये या समाज घटकांना आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते मग सत्ता आल्यानंतर आरक्षण देण्यापासून तुम्हाला कोणी थांबवले आहे का? आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांच्या भूमीतच आरक्षणावरून वाद होत आहेत हे भूषणावह नाही. या सर्वांवर एकच पर्याय असून सत्ताधारी पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत आहे, सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

विधानसभेतील चर्चेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, २०१८ मध्ये मोदी सरकारने राज्याचे आरक्षणाचे अधिकार काढून घेतले पण २०१९ मध्ये  तत्कालीन फडणवीस सरकारने विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक आणून ते एकमताने मंजूर करण्यात आले, त्यावेळी गायकवाड आयोग नेमला होता पण सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकले नाही, सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड आयोगावरही ताशेरे ओढले. त्यावेळचे सॉलिसिटर जनरल मराठा आरक्षणावर बाजू मांडण्यासंदर्भात काय म्हणाले होते हे सर्वांना माहित आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात कोर्टात कोण गेले होते? त्यांच्या पाठीमागे कोण लोक आहेत? हे जनतेला समजले पाहिजे. आरक्षणावरून जाती-जातीत वादाचा वणवा कुणी लावला? भाजपा आता गरिबी ही जात आहे असे म्हणत आहेत, गरिबी जात होऊ शकत नाही यातून गरिब व श्रीमंत अशी दरी निर्माण करु नका.

आरक्षणाच्या प्रश्नावर रस्त्यावर लढाई सुरु आहे. आरक्षणाची चर्चा रस्त्यावर न होता सरकारने ओबीसी व मराठा समाजातील लोकांना बोलावून चर्चा केली पाहिजे. महाराष्ट्र पेटता ठेवणे बरोबर नाही. महाराष्ट्रात शांतता नांदली पाहिजे. राज्यात आज अस्थिरता असल्याने  त्याचा परिणाम उद्योगांवर होत आहे, राज्यातील एक-एक उद्योग बाहेर जात आहेत, मोठे उद्योग तर आधीच गुजरातला देऊन टाकले आहेत. राज्यात उद्योग आले नाहीत तर नोकरी, रोजगार कसे मिळतील

आरक्षणाच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळातच एकमत नाही, मंत्रीच वेगवेगळी भूमिका मांडत आहेत. काँग्रेस पक्षाची आरक्षणावर स्पष्ट भूमिका आहे, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागास समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे पण कोणी आम्हीच आरक्षण आणतोय असे समजण्याचेही कारण नाही. मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनावर पोलीस लाठीचार्ज केला गेला त्यानंतर आंदोलन चिघळले. मराठा-ओबीसी समाजात कोणी वाद निर्माण केला त्याचे उत्तर दिले पाहिजे. आज दोन समाजात अंतर निर्माण झाले आहे ते कोण भरुन काढणार? असा सवालही नाना पटोले यांनी विचारला.